काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् आपूर्ति जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जडिएको थियो ।
सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।
बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
