बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेको सम्पत्ति धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सत्ता गठबन्धनले घोषणा गरेको छ ।
‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्नेछौं,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलबध गराउने छौं ।’
त्यस्तै लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । मंगलबार सत्ता गठबन्धनमा पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता हुने घोषणा गरेको हो ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने घोषणा सत्ता गठबन्धनले गरेको छ ।
यस्तै हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।
