June 18, 2024 | मङ्लबार, असार ४, २०८१
सुचनाहरु
गौरादह २ को वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट

बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१ ११:00
बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सङ्घीय सरकारप्रति पुनः असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो व्यवस्था सुर्तीजन्य बस्तु, धूपमानजस्ता प्लास्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज ज्येष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी सङ्घीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ‘ उनले भनेका छन् ।

‘ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, सङ्घीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ’ उनले भनेका छन् ।

यस्तो छ बालेनको फेसबुक स्ट्याटस

बाँदरहरुले आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछ्न भनेझै ,
संघीय सरकारले विर्सियो वैशाख १, २०८१ : अब के हुन्छ?
सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु ।
संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज जेष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ ।
संघीय सरकार!
यस विषयमा हामीलाई पनि जान्ने अवसर दिनुपर्‍यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला ?
संघीय सरकार!
केही सुझाइदिनुहुन्छ?
स्थानीय स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य बस्तुको वेचबिखन र उपभोग नियमन (नियन्त्रण) गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ । प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो ।
हामी सूर्तिजन्य बस्तुको उपभोग र प्लाष्टिक प्याकेजिङ्ग निषेधप्रति हाम्रो लक्ष्यमा स्पस्ट छौँ । यस्ता वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्ने क्षति र यस्ता वस्तु प्याकेजिङ् गरिएका प्लाष्टिकले सहरी सुन्दरता, विकास निर्माण र विकास व्यवस्थापन पारेको गहिरो नकारात्मक असर घटाउन चाहन्छौं ।
किनभने, हामीलाई थाहा छ, यस्तै बस्तुका कारण हाम्रा महानगरबासीले दुःख गरेर कमाएको पैसा, परिवार र बालबालिकाको गाँस काटेर भए पनि स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको छ ।
यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय क्षति, आर्थिक संकटजस्ता जोखिमबाट बचाउन हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पान पराग, खैनीसमेत विक्री र भण्डारण निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।
संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।
मानव मृत्युको मुख्य कारण नसर्ने रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव मृत्युका १० कारणमध्ये ७ वटा नसर्ने रोग र ३ वटा मात्र सर्ने रोग छन् । नसर्ने रोगका ७ रोगको कारण धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोग हो ।
राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू ।
संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१ ११:00

प्रतिक्रिया