April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान

प्राधिकरणले प्रमाण दिन लागेपछि चार उद्योगले बुझाए बक्यौता

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन २४, २०८१ १८:१६
प्राधिकरणले प्रमाण दिन लागेपछि चार उद्योगले बुझाए बक्यौता

काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद चर्किरहेका बेला चार उद्योगको बक्यौता रकम तिरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यशोदा फुड्स, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना प्योकजिङ र सोना पोलिमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापत खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता तिरिएको हो । यशोदा फुट्सले चार लाख २५ हजार २३१, जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार ५३२, सोना प्याकेजिङले तीन लाख ५५ हजार ६६ र सोना इन्ड्रस्टिजले तीन लाख ४६ हजार ३८९ रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२५ प्रतिशत जरिवानासहित ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता उद्योगीले तिरेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागिरहेका बेला उद्योगीले बक्यौता तिर्न थालेका हुन् । लेखा समितिमा यसअघि तीनपटक छलफलपछि त्यसबारे प्राधिकरणसँग सबै प्रमाण मागिएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन २४, २०८१ १८:१६

प्रतिक्रिया

नेपाल अपडेट