November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रास्वपाको समर्थन

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन २९, २०८१ १४:२५
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रास्वपाको समर्थन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जलनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने बताएको छ ।

मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

परियारले भने, ‘आजको बैठकमा टिआरसीसम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । त्यसबारेमा पनि संसदमा छलफल गरेका छौं । संसदका गतिविधि र मुद्दाहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नै छलफल भएको हो । हामीले जलनसम्बन्धी गैरसरकारी एउटा विधेयक दर्ता गराउने तयारी गरेका छौँ । छलफल हुँदै छ सम्भवतः आज नै दर्ता गछौं ।’

प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा पेस हुन लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रास्वपाले समर्थन गर्ने परियारको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायीहरुले बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्छ, नो ‘इफ’ र नो ‘बट’ भनेर संसदमा पनि भनेका छौं । जसरी सर्वसाधारणले तिर्दै आएका छन् त्यसरि नै सबै जनाले बक्यौता तिर्नुपर्छ । यो कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आदेश दिने कुरा होइन ।

भष्ट्राचारमा समेत कुनै हदम्याद हुनु हुदैँन । मान्छे मरिसकेपछि पनि सजाय सुनाइएको हुनुपर्दछ ।’

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन २९, २०८१ १४:२५

प्रतिक्रिया