September 17, 2024 | मङ्लबार, अशोज १, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, भदौ १०, २०८१ ११:५१
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेन कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन, आफ्नो कान छाम्ने हो भन्दै अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बालेनले भनेका छन्-

कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सुचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन ।

अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, भदौ १०, २०८१ ११:५१

प्रतिक्रिया