नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले मङरगलबार बेलुका पदबाट हटाएको पत्र थमायो। तर, सो पत्रमा सरकारले कारण उल्लेख गर्त्यगरेको कारणमाथी गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारकै अवरोधले उद्योगीको बक्यौता उठाउने काम गर्न नदिएर सुरुमा अवरोध सिर्जना गर्यो, अनि अहिले त्यहीँ काम नगरेको भन्दै कुलमानलाई हटाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २५ कात्तिकमा उद्योगीको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो , कुलमानलाई तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनियो । तर, २ मंसिरमा सरकारले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेर एकाएक रकम असुली प्रक्रिया रोक्न भन्यो।
११ मंसिर र ९ फागुनमा विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता उठाउन नपाउने निर्देशन दियो। ३ चैतमा सर्वोच्चले समितिलाई रोक्न भनेपछि मात्रै कुलमानले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। तर, मंगलबार सरकारले उनलाई हटाउने पत्र दियो, जसमा कारण बक्यौता नउठाएको भनेर मुख्य आरोप राखिएको थियो । यसरी सरकारले पहिले काम गर्न नदिने, अनि त्यही काम नगरेको आरोप लगाएर हटाएको छ ।