April 10, 2025 | बिहिबार, चैत्र २८, २०८१
सुचनाहरु
किन सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गरे राजावादिले? ‘मेरो जीवनको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ भने २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन्छु’ भन्दै आए दुर्गा प्रसाईं  अब अनुमति बिना पानीजहाज चलाउन नपाइने सोबिता गौतम निर्वाचित भइन् आईपीयूको स्वास्थ्य समिति सदस्यमा हजुरआमाको चप्पल लिन गएका दीक्षा र स्वप्निलको नारायणीमा डुबेर गयो ज्यान  अब मापसे पर्नेहरुले अनलाइनबाटै ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन पाउने चैते दसैँमा कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाए ४२ लाख भेटी  तीनकुनेमा गोलि लागेर ज्यान गुमाएका सविनकी श्रीमतीलाई भाटभटेनीले जागिर दिदै  हत्या गरेको १७ वर्षपछि साधुको भेषमा लुकिछिपी बसेका पुजारी पक्राउ आफ्नै छोरीको अश्लील तस्बिर र भिडीयो बुबाले गुगल ड्राइभमा राखे जरिवाना तिर्ने डरले राप्रपाले आफैं सफा गर्यो सडक राप्रपाको बल्खु सभामा होहल्ला गर्दा दुई जना पक्राउ आज राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै रेविज लागेको कुकुरले टोक्दा १२ जना घाइते, कुकुर खोज्दै प्रहरी आर्मी छोडिन् गोलकिपर अन्जना मगरले, कहाँ गईन्?  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फर्किएपछी बल्ल पाए काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब सुरेश रजक जलेको घरबाट निस्कीएकी एनीको भुमिका संकास्पद भन्दै पक्राउ गर्यो प्रहरीले भैरहवा कारागार पुर्याइयो रबि लामिछानेलाई  रविलाई आजै थुनामा पठाइने रहेनन् वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, अन्त्येष्टिका कार्यक्रम नहुने 

सर्वोच्चको फैसलाः स्थानीय तहमा उम्मेदवारी अघि राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान संवैधानिक

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, कार्तिक १५, २०७९ 0८:३८
सर्वोच्चको फैसलाः स्थानीय तहमा उम्मेदवारी अघि राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान संवैधानिक

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमै रहेर चुनावमा सहभागी हुन नदिनु संवैधानिक र न्यायसँग भएको ठहर गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचार संहिता मार्फत गरेको थियो।

स्थानीय तहको चुनावका लागि जारी भएको निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ को दफा ३६ मा स्थानीय तहमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

आचार संहिताको उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनयन पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनय दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ।’

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, कार्तिक १५, २०७९ 0८:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट