May 11, 2024 | शनिबार, बैशाख २९, २०८१
सुचनाहरु
गौरादहमा नाट्य कार्यशाला , दुर्ब्यशन विरुद्ध सडक नाटकको तयारी स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित २ जना पक्राउ , यस अघि सुन तस्करीमा संलग्न भइ छुटेको पुष्टि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट दिएर हुँदैन, छानबिन हुनुपर्छ: सिटौला अमेरिका-क्यानडा लैजाने भन्दै केन्या पुर्‍याएर नेपालीलाई बन्धक बनाउने तीन जना पक्राउ बिद्यालय जान्छुभनी हिडेका अपकोस बेपत्ता परिवारद्वारा खोजिदिन अपिल गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आधार भेटियो- काँग्रेस सचेतक रमेश लेखक कोशीको बजेट अधिवेशन बैशाख ३१ गते बोलाउन सिफारिस गण्डकीको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजीजको इजलासमा तोलामा २३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले बाँड्यो रवि लामिछानेको नाम मुछिएको अभियोगपत्र एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक दाङमा श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज आजको मौसमः कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा आज अक्षय तृतीया मनाइँदै जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट

‘माननीय मन्त्रीज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन ?

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, चैत्र १९, २०७९ १२:१५
‘माननीय मन्त्रीज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन ?

कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई आज म्यासेज पठाएका छन्।

मन्त्रालयले तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ तथा कानून मन्त्रालय पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले उठाएका विषय नसमेटिएको भन्दै कर्मचारीहरूले मन्त्री र सचिवलाई म्यासेज पठाएका हुन्।

‘माननीय मन्त्रीज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन? तपाईंको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन। पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्षभन्दा बाढी सेवा भएका कर्मचारीलाई २ तह वृद्धि गरियोस्,’ कर्मचारीहरूले पठाएको म्यासेजमा उल्लेख छ।

सहसचिव र उपसचिव तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने, अधिकृत छैटौं तहको पदपूर्तिमा ५०, खुलामा ४० र बढुवा १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेजस्ता विषय उठाउँदै उनीहरूले म्यासेज गरेका हुन्।

राजपत्र अनंकित कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा विभिन्न माग समावेश गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, चैत्र १९, २०७९ १२:१५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट