धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आइतबार योजनाबद्ध विकासमार्फत वित्तीय सुशासन, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने बताउनुभयो। उहाँले आधारभूत आवश्यकतामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र स्रोत साधनको उच्चतम परिचालनमार्फत सन्तुलित विकासमा जोड दिइने बताउनुभयो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुने मन्त्री शाहीले बताउनुभयो। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानी वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाइ कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा व्यवसायलाई प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। उत्पादन तथा रोजगारीमा युवालाई जोड्न पशुपालन, व्यावसायिक फलफूल विकास तथा व्यावसायिक कृषि विकासका लागि बाँझो जग्गामा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ।
आगामी बजेटले सामाजिक क्षेत्रको विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरको नीति लिइने मन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा जानकारी दिनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवास जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गराउने नीति लिइने जनाइएको छ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको न्यायिक पहुँच हुने गरी विकासको प्रतिफल वितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। व्यवस्थित बसाइँसराइ र सहरीकरणमार्फत एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ।
यसै गरी विकासको मूलप्रवाहमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जातजाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र समावेशी विकासतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ। लोक भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यको प्रवर्धनमा युवा परिचालनको नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने भएको छ जसका लागि दिगो, उत्थानशील र लागत प्रभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भौतिक संरचनाको एकीकृत उपयोग नीति लिइने भएको छ। सडक, सिँचाइ, पुल र खानेपानी जस्ता ठुला पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर तथा सुरक्षा परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आगामी बजेटले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई जोड दिइएको छ। प्रदेशबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारको संयन्त्रको क्षमताको अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ। सरकारको कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र सहभागितात्मक बनाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने जनाइएको छ। सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन, सदाचार, निष्पक्षता र स्वच्छता प्रवर्धन गरिने बजेटको सिद्धान्तमा उल्लेख छ।
सरकारले वर्तमान सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने नीति अख्तियार गर्ने जनाइएको छ। यसका लागि सरकारको योजना, नीति, कार्यक्रमलाई पारदर्शी, अधिकतम रूपमा जनसहभागितामूलक, स्थानीय तहसँगको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य तथा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढावा दिने उल्लेख गरिएको छ।
बजेटले प्रदेशभित्र सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ र सहरी विकासका क्षेत्रमा ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेश गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी रकम विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
बजेट प्रणालीको अनुमानयोग्यता, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षतामा सुधार गरिने जनाइएको छ। यसैगरी यो प्रदेशलाई सूचना र प्रविधिको हव बनाउने दिशातिर आगामी कार्यक्रम केन्द्रित गर्दै लगिने मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन गर्दै कृषि पूर्वाधार विकास, प्राविधिक सहायता, बिउबिजन, मलखाद, नश्लसुधार, पशु स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा र कृषि प्रसारलगायतका सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ। रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा जैविक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण प्रवर्धन गरी आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
यसै गरी उच्चशिक्षालाई उत्पादनमूलक, अनुसन्धानमूलक र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाइ व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै एक पालिका एक सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन कार्यको सुरुवात गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभएको छ।
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल सुरु भएको छ। आइतबारको छलफलमा मेघराज खड्का, अक्कलबहादुर रावल, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, घनश्याम चौधरी, माया पन्त, बेलबहादुर रानामगर, लक्ष्मी विकलगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भाग लिनुभएको थियो।
