काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले आविष्कार तथा नवप्रवर्तन (स्टार्ट अप) का लागि कुल विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने भनेर झुटो कुरा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
गत १८ वैशाखमा सरकार र पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने सहमति भएको थियो । तर सरकारले आविष्कार र नवप्रर्तनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएकामा असन्तुष्ट पुनले सरकारलाई यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ। आफूसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने पुनले बताएका छन्।
‘बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुन्छ । कसरी एक अर्ब रुपैयाँ निकालियो ? यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगरौं’ पुनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।
वजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्याउने नीति लिने उल्लेख गरेका छन् । तर अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
वजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आवद्ध गर्दै लगिनेछ ।’
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्ने, नवप्रर्वतन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
तर महावीर पुनसहित वैज्ञानिकहरुले बजेटको यो व्यवस्थामा चित्त बुझाएका छैनन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का प्राज्ञ डा.दिनेश भुजु अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने भनी आफैंले गरेको सहमति पनि सरकारले पालना नगरेको बताउँछन् ।
वैज्ञानिक समुदायले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कै एक प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि बजेट माग गरेको बताए । तर सरकारले नेपालको अहिलेको परिस्थतिमा गाह्रो हुने भनेपछि विकास बजेटको एक प्रतिशत माग गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसको लागि पनि सरकार तयार नभएपछि १५ वैशाखदेखि महावीर पुनले माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनबीच १८ वैशाखमा विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्याउने सहमति भएको थियो। ‘सरकारले अझै पनि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको गाम्भीर्य बुझेको देखिएन जुन दुखद हो’ डा. भुजुले भने ।
नास्टका प्रवक्ता डा. रवीन्द्र ढकाल भने सरकारले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु र आविष्कार कोषका लागि एक अर्ब छुट्याउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
ऐन तथा कार्यविधि नबनेसम्म सरकारले त्यसको खर्च शीर्षकहरु मिलान गर्ने स्थिति नरहेकाले अहिलेलाई आविष्कार कोषका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्उयाउनु उपलब्धीमूलक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘ऐन नबनाइ (बजेट) छुट्याएर छोड्ने कुरा आएन। सरकारले ६ महिनाभित्र ऐन बनाएर समिति बनाउने र त्यो समितिले हेर्ने भनेको छ। त्यसैले कुनै पनि विन्दुमा लागू हुन्छ भन्ने पाटो छ।यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्न मिल्दैन’ प्रवक्ता ढकालले भने। ऐन, कार्यविधि बनेपछि सरकारले सहमति गरे अनुसार बजेट दिने उनको विश्वास छ।
१८ वैशाखमा सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा.पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने, कोषमा आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत (विकास) बजेटको एक प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने लगायत सहमति भएको थियो।
