आचारसंहितामा निर्देशित रही न्याय सम्पादनप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ : न्यायाधीश विनोद शर्मा

• आम नागरिकबाट अपेक्षा गरिएको भूमिका पूरा गर्ने न्यायाधीश विनोद शर्माको मन्तब्य
• तटस्थ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा प्रतिन्यायाधीशको पूर्ण प्रतिबद्धता 
• मापदण्ड र कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने कार्यमा विनोद शर्माको सहभागिता रहने

काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले आम नागरिकबाट अपेक्षा गरिएको भूमिका पूरा गर्ने प्रक्रियामा इमान्दार प्रयास गर्ने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।न्यायाधीशलाई वास्तविक न्यायाधीश, आचरण र व्यवहारले बनाउँछ भन्दै उनले तटस्थ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा र आस्था न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारबाट प्रदर्शित हुने विषय हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको आलोकमा तयार भएको मिलान घोषणापत्र अनुकुल हुने गरी तयार भएको न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताद्वारा निर्देशित रही स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ ।

न्यायाधीशको रुपमा प्रमुख भूमिका न्याय सम्पादनमा नै रहने भए पनि न्यायिक सुधार प्रक्रिया र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाहरुको तर्जुमामा पनि योगदान रहने उनले जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरुको फर्छ्यौट, फरक मुद्दा व्यवस्थापन, पद्दतीको कार्यान्वयन, इजलासको समय व्यवस्थापन र बहस तथा सुनुवाइ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र कार्ययोजना तयार गरीलागु गर्ने कार्यमा मेरो सक्रिय पहल एवं सहभागिता रहने छ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ जारी छ । यसअघि समितिले १० दिनको म्याद दिएर उनीविरूद्ध उजुरी आह्वान गरे पनि एउटा पनि उजुरी नपरेपछि सिधै सुनुवाइ सुरू गरिएको हो ।

ओखलढुंगा घर भएका ६२ वर्षीय शर्मालाई यही भदौ १० गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ भदौमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

गत वर्ष भदौमा पनि उनको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण उनको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तर यही भदौ १० गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उनलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएर समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

• संसद विघटन