निगमको ४ अर्ब ऋण तिरेर पनि हामीसँग १ अर्ब ६५ करोड छ, अब नयाँ जहाज किन्छौं : मन्त्री किराती

• नेपाल वायुसेवा निगमले चार अर्ब ऋण तिरिसक्यो 
• “वायुसेवा निगमको इतिहास लामो छ
• अहिले पनि हामीसँग १  अर्ब ६५ करोड पैसा छ

काठमाडौं ।।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले आफू मन्त्री बनेर आएपछि  नेपाल वायुसेवा निगमको चार अर्ब ऋण तिरिसकेको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदले सोधका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री किरातीले नेपाल वायुसेवा निगम ४८ अर्ब ऋणमा रहे पनि आफू मन्त्री बनेर आएपछि चार अर्ब ऋण तिरिसकेको बताए । अहिले निगमसँग एक अर्ब ६५ करोड रकम रहेको र त्यसले साना जहाज खरिद प्रक्रियामा लागेको बताए । उनले इतिहासदेखि अहिलेसम्मको ऋण मुक्त हुने गरी निगम नाफामा नभए पनि आफू आइसकेपछि सञ्चालन खर्चमा नाफा भएको दाबी गरे ।

“वायुसेवा निगमको इतिहास लामो छ । हामीसँग धमिजा, लाउडादेखि लिएर ठूलाठूला काण्डहरु व्यहोर्दै आएको यो आफैँमा ४८ अर्ब ऋणमा छ । कोभिडकालमा पनि विभिन्न ठाउँबाट रेस्क्यू गर्दा जहाज नै अघि सरेको थियो । हामी मन्त्रालयमा आइसकेपछि चार अर्ब ऋण तिरेका छौँ,” उनले भने, “पहिलोपटक दुई अर्ब ९४ करोड र पछिल्लो समय एक अर्ब । र, अहिले पनि हामीसँग एक अर्ब ६५ करोड पैसा छ ।” उनले चिनियाँ जहाज अहिले पनि घाटामा रहेको बताए । चिनियाँ जहाजमा पार्टपूर्जाको समस्या र पार्टपूर्जा लिन पनि वर्षौँ लाग्ने गरेको भन्दै घाटामा रहेको उनले बताए ।

यस्तै, मन्त्री किरातीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामालाई नियुक्ति गर्न आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले सहज भएको बताए । लामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्य भएको र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेका साथै एमाले र माओवादी पार्टीबाट पनि पटकपटक मन्त्री र सांसद भइसकेकाले योग्य व्यक्ति भएको उनले बताए ।

“उहाँ कसको प्रभावले भन्दा पनि बिनाकसैको प्रभाव, दबाबबिना खुसीले नियुक्त गरेको हुँ । गिरिजाबाबुको पालामा उहाँ गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, एमालेको पालामा आएर संविधानसभाको सदस्य, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री भइसकेको, माओवादीतिर आइसकेपछि पनि पटकपटक सांसद भइसकेको मान्छे,” उनले भने, “उहाँलाई लागेको आरोप राज्यका सबै अंगले प्रमाणित नगरेको र लागेको आरोप पुष्टि नभइसकेपछि मान्छे अभियुक्त हुँदैन । अभियुक्त नभएकाले नेपालको कानुनबमोजिम नियुक्त गरेको हो । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पनि नियुक्तिका लागि सजिलो भयो ।”

• संसद विघटन