January 31, 2026 | शनिबार, माघ १९, २०८२
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
Rozkwit czarów: Tajemnicze kasyna, gdzie złote marzenia stają się rzeczywistością w walce z fortuną i przeznaczeniem.
Казино Официальный Сайт Играть в Онлайн Казино Pin Up.2417
Казино Официальный сайт Pin Up Casino играть онлайн – Вход Зеркало.6471
Pinco Online Kazino Azrbaycanda 2025 n Yax Oyun Platformas – Пинко Казино Онлайн.2094 (2)
Pinco Online Kazino Azrbaycanda Srtli dnilr v xarlar Пинко Казино Онлайн.401
Understanding the psychological rewards of gambling
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज
चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी
बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै
भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द
रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड
१५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ
बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव?
भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता
बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
भारतले सुरु गर्यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान
आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने
प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण
जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो
अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन् नरसिंहामा
भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
-
- बुधबार, पुस २५, २०८० १३:२८
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर सम्झौताबारे प्रस्ट पार्न लगाएको थियो ।
बैठकपछि समितिले गत पुस १९ गते भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै नेपाल सन्धि ऐन अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी सङ्घ सङ्गठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, सम्झौताको मिति, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
-
- बुधबार, पुस २५, २०८० १३:२८
