April 6, 2025 | आइतवार, चैत्र २४, २०८१
सुचनाहरु
चैते दसैँमा मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक जनाको मृत्यु यति एयरलाइन्सको जहाजबाट भैरहवा पठाइयो रबिलाई, अब के हुन्छ?  अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा

भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस २५, २०८० १३:२८
भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर सम्झौताबारे प्रस्ट पार्न लगाएको थियो ।

बैठकपछि समितिले गत पुस १९ गते भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै नेपाल सन्धि ऐन अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी सङ्घ सङ्गठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, सम्झौताको मिति, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस २५, २०८० १३:२८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट