बिदा हुनुअघि राष्ट्रियसभामा ६ वर्षको अनुभव सुनाउँदै सांसद

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको छ वर्षे कार्यअवधि पूरा गरेका सदस्यले सभाको ओज र गरिमालाई उच्च राख्न सुझाव दिएका छन् ।

सभाको बिहीबारको बैठकमा यही फागुन २० गतेदेखि पदावधि सकिएर बिदाइ हुँदै गरेका सदस्यले सभामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा र त्यसअन्तर्गतका विषयगत समिति एवं समग्र संसदीय अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दु कडरियाले कौतहुलता र उत्साहका साथ सदन प्रवेश गरेको दिन सम्झँदै आगामी दिनमा सभामा गैरसंसदीय अभ्यास नगर्न सुझाव दिइन् ।

उनले भनिन्, “गैरसंसदीय अभ्यास पनि अनुभव गरियो । सरकारमा भएका पार्टीको खिचातानीले सदन जुनसुकै बेला बन्द, अवरोध गर्ने र अध्यादेशमार्फत संसद्को भूमिका खुम्चाउने अभ्यास पनि अनुभव गरियो । अब यस्तो नहोस् भन्ने अनुरोधसमेत गर्दछु ।” सांसद कडरियाले सदनमा बोल्ने कम समय पाएको भन्दै बोलेका कुरामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“कञ्चनपुरमा हात्तीको आतङ्क, डुबान, सीमा क्षेत्रको समस्या, दुई छिमेकी देशबिचका जनतामा आवतजावतमा परेको सास्ती र महँगीलगायत कुरामा बोलियो । यसरी राष्ट्रियस्तर र जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदा जनताको प्रशंसाले आफूमा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ”, उनले भनिन्, “सदनमा बोल्न निकै कम अवसर पाइने रहेछ । सबै सांसदलाई समय छुट्याउँदा एउटा अधिवेशन सकिँदासम्म मुस्किलले तीन–चार पटक बोल्ने अवसर पाइने रहेछ ।”

सांसद कडरियाले सभाको सदस्य बन्ने अवसरको लागि आफ्नो पार्टी नेकपा ९एमाले० प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै अपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको बताइन् । “लाग्दथ्यो सदनमा बोलिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ तर यर्थाथमा बोलेका सबै कुरा कार्यान्वयन नहुँदा रहेछन्”, उनले भनिन् ।

सदस्य कुमार दसौदीले सदनमा उठेका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नो कार्यावधिभरको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, “जनप्रतिनिधिले उठान गरेका जनसरोकारका मुद्दालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिन सकेमात्र सार्थकता हुने र सदनको गरिमा बढ्छ ।” उनले आफ्नो जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि पुनः ध्यानार्कषणसमेत गराए ।

“रोल्पा द्वन्द्वग्रस्त मुख्य थलो हो । अहिले पनि त्यहाँका नागरिक द्वन्द्वका कारण आर्थिक र मानसिकरूपमा कमजोर छन् । रुसी सेनामा जान बाध्य छन् । यो विक्षिप्त अवस्थालाई त्यसको शोधभर्ना गर्नका लागि कम्तीमा पनि मनोपरामर्शको उपचार सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ”, उनले भने ।

समसामयिक विषयसमेतमा ध्यानाआर्कषण गराउँदै सांसद दसौदीले दुई दशकदेखि निर्माणाधीन सहिदमार्ग यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरे । उनले दलीय राजनीतिमा दलीय स्वार्थका कुरा राख्नुपर्ने भन्दै सदनमा दलभन्दा माथि उठेर जनताका साझा मुद्दाका कुरा गर्नुपर्ने बताए ।

सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले आफ्नो तीन वर्षको संसदीय अभ्यास, अनुभव र ज्ञानका लागि सदन विश्वविद्यालयसरह रहेको बताए । “राजनीति गर्नुको लक्ष्य नेतृत्वको लागि हुन्छ । मन लागेसम्म नेतृत्वमा बस्ने र सांसद बन्ने गर्नु हुँदैन । म बैठकको करिब ९४ प्रतिशत अर्थात् एक सय ३० दिन उपस्थिति जनाएको छु । मैले १३ घण्टा बढी बोलेको छु । औषतमा अन्य सदस्यभन्दा यो तीन गुणा बढी समय हो । स्थानीय तह र प्रदेशका सरोकारका विषयमा बोल्ने अवसर पाएँ”, उनले अनुभव सुनाउँदै भने ।

सांसद देवकोटाले मन्त्रीसँग सवालजवाफ गर्न नसकेकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै सदन समयमा नै सुरु हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको बताए । उनले राष्ट्रियसभाको ओज कायम राख्न प्रतिनिधिसभा नरहेको समयमा प्रतिनिधिसभाले गर्ने र विधेयकको प्रथम र अन्तिम ‘रिडिङ’यस सभाले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको भावना र आशयअनुसार सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बैठकमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सदस्य दीपा गुरुङले अनुशासित, सक्षमतासहितको प्रस्तुति र कानुन निर्माणको भूमिकाले संसदीय अभ्यास अविस्मरणीय रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “जनता जनप्रतिनिधिप्रति आशावादी छन् । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्छु ।” उनले आफ्नो पार्टी नेकपा ९एमाले०प्रति आभार प्रकट गर्दै छ वर्षको समयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भावबाट माथि उठेर काम गरेको दाबी गरिन् ।

यस्तै सदस्य दिलकुमारी थापा रावल ९पार्वती०ले मौलिक हकका लागि बन्नुपर्ने कानुनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेको स्मरण गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावअन्तर्गत सडक सुरक्षामाथिको प्रस्तावलाई आगामी दिनमा छलफल अघि बढाउन आग्रहसमेत गरिन् । उनले शून्य समयमा राष्ट्रिय सरोकारको विषय उठाएको स्मरण गर्दै भनिन्, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा पहिलोपटक यस सदनको शून्य समयमा प्रश्न उठाएर ध्यानाकर्षण गराउने अवसर प्राप्त भयो ।”

सांसद रावलले विवादरहित समिति सञ्चालन गरेको भन्दै कोरमको अभावमा बैठक स्थगनसमेत नभएको दाबी गरिन् । उनले संसदीय अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै संयुक्त अनुगमन र निर्देशनका लागिसमेत सुझाव दिइन् । संसदभित्र विज्ञ ‘रोस्टर’को व्यवस्थाका लागि उनले आग्रह गरिन् । सांसद रावलले राष्ट्रियसभाले सदन सञ्चालन समयमै गरेर सकारात्मक काम गरेको बताइन् ।

सदस्य नरपति लुवारले सभाको गरिमा बढाउनेगरी काम गर्न नवनिर्वाचित सदस्यलाई सुझाव दिइन् । उनले संविधानले व्यवस्था गरेका हक कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य प्रकाश पन्थले संसद्प्रति सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिए । उनले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सदन र समितिलाई आधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

“छ वर्षको कार्यकलमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग भयो । एकपटक निर्वाचन र तीनपटक प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा यस सदनमा हामीले काम गर्नुपर्‍यो”, सांसद पन्थले भने, “दुखद् कुरा, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आएका विधेयक फटाफट यताबाट आएर उता गए । हामीले छलफल गरेर पास गर्न पाएनौँ । ती सबै विधेयकमा फेरि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” उनले आफूले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र दिगो विकासको सभापतिका रूपमा शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

सदस्य महेशकुमार महराले सभामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आवाज उठाएको स्मरण गर्दै सरकारले धेरै विषयमा चासो व्यक्त नगरेको बताए । उनले सभाको ओज र गरिमा बढाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, “विगतमा जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदा सरकार मौन रहेको देखियो । सांसदले राखेका समस्याप्रति पछिल्लो सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”

अर्का सदस्य सूर्यबहादुर विश्वकर्माले जनताको आवश्यकता, चाहना र भोगिरहेका समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे । उनले किसानका समस्या र आवश्यकताबारे सभामुखमार्फत पुनः सरकारको ध्यानार्कषणसमेत गराए । स्थायी सदन भएकाले सरकार र संसद्को आवश्यकताअनुसार जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै सदस्य हरिराम चौधरीले राष्ट्रियसभाको अस्तित्वबारे उठ्ने प्रश्नलाई चिर्दै यसको गरिमा बढाउन सुझाव दिए । उनले सभाको सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसरकाबारे कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भने, “यो अवसरमा देशमा व्याप्त रहेको गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीदेखि हरेक क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा हामीले बहस गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ ।” उनले राष्ट्रियसभाभित्र सबै प्रकारका क्लस्टर सुरक्षित गरेता पनि आदिवासी जनजातिको क्लस्टर सुरक्षित गर्न असमर्थक रहेको बताए ।

• संसद विघटन