November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख २४, २०८१ १६:0२
अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई विरामीको बहानामा अस्पताल नपठाउन निर्देशन दिएको छ । चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसलाई रोक्न मन्त्रालयले सोमबार तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लान गृहको निर्देशन छ । अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न गृहको निर्देशन छ ।

अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने भनिएको छ । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो ।

काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो । गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो । राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो गृहको भनाइ छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख २४, २०८१ १६:0२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्