युवराज रेग्मी
२७ बैशाख , झापा : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्किलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएसगै गत २०८० असोज २७ मा कोशी प्रदेश सरकारले बिश्वासको मत प्राप्त गरि केदार कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार परिबर्तनका लागि २०८१ बैशाख १० गते कोशी प्रदेश सरकारमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताब बहुमतले पारित भएको थियो ।
तसर्थ बिधानत समर्थन फिर्तालिएको ३० दिन प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले पुनः बिस्वासको मतलिने कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिबालयमा दर्ताहुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुदा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ( ५)बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तगरि प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा बिश्वासको मत प्राप्तगर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल बैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह ५:०० बजे भित्र आफ्नो दाबी पेश आब्वान गरेको छ ।
हिजो २६ गते बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बिराटनगरका सूचना अधिकारी राम कुमार श्रेष्ठ द्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उक्तकुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले जारिगरेको बिज्ञप्ति जारीगरेको अबस्थामा हालका मुख्य मन्त्री कार्किले आफुले पुन: बिश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबिगरिरहदा अब कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ला कि नबन्ला भन्ने संसय पैदाभएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री कार्किले आफू संविधानतः मुख्यमन्त्री बनेकोले अबको दुई वर्षसम्म कोशी प्रदेश सरकारमा संसद विघटनको परिकल्पना कसैले गर्न नहुने अडान राख्दै आएकाछ्न । उक्त अवधिभर कोशी प्रदेश सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने र पासहुने व्यवस्था संविधानमा नरहेको मुख्यमन्त्री कार्किको जिकिर कायमै छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (७) मा मुख्यमन्त्रीले बहुमत प्राप्त नगर्दामात्र मध्यावधिको व्यवस्था रहेकाले हालको कोशी प्रदेश सरकार धारा १६८ (५) अन्तर्गत निर्माण भएकोले यो दलले निर्माण गरेको सरकार नभएकोले दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने जिकिर स्वरुप उनले पुनः बिश्वासको मत लिनुनपर्ने भन्दै कोश प्रदेश सरकार प्रदेश सभा सचिबालयमा बिश्वासको मतलिन कुनैपत्र दर्ता गराएका छैनन ।
मुख्यमन्त्रीले बताए अनुसार धारा १६८ (२) अनुसार बनेको सरकारमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव आउने र पासहुने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले यदि संविधानमा भएको ब्यबस्था बिपरित सरकार परिबर्तनका लागि कुनै गलत कार्य र प्रकृयाको थालनी भएमा त्यसको प्रतिबादका लागि आफू कानुनको ढोका ढकढक्याउन बाध्यहुने र त्यस पस्चातको परिस्थिति बारे अदालतले व्याख्यागर्ने मुख्यमन्त्री कार्किले बताउदै आएकाछ्न ।
