April 11, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २९, २०८१
सुचनाहरु
निकिता पौडेल आफै पुगेर सर्वोच्च अदालतमा  दायर गरिन् रिट   पुर्वराजालाइ संसदीय समितिमा बोलाएर स्पस्टिकरण सोध्न माग बुद्ध एयरको विमान मार्फत काठमाडौ ल्याइपुर्याइयो दुर्गा प्रसाईलाई दुर्गा प्रसाईं लाई आसाम प्रहरीले नेपालको सिमामा छोडेपछी पक्राउ गर्यो नेपाल प्रहरीले दुर्गा प्रसाईँले आत्मसमर्पण गरेको खुलासा काठमाडौं महानगरका मेयरदेखि कर्मचारी सबैले पाए तलब म्यासेजमा पठाइएका यस्ता लिङ्कहरु भुलेर पनि नखोल्नुहोस्  राजु पाण्डेलाई  कडा कारबाही गरि पदबाट हटाउनुपर्ने माग  दिपेन्द्रसिंह ऐरीले फेरि बनाए अर्को विश्व कीर्तिमान बिहीबार बिहानैदेखी काठमाडौमा हावहुरी सहित बर्षा, आज देश देशभर आंशिक बदली हुने किन सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गरे राजावादिले? ‘मेरो जीवनको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ भने २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन्छु’ भन्दै आए दुर्गा प्रसाईं  अब अनुमति बिना पानीजहाज चलाउन नपाइने सोबिता गौतम निर्वाचित भइन् आईपीयूको स्वास्थ्य समिति सदस्यमा हजुरआमाको चप्पल लिन गएका दीक्षा र स्वप्निलको नारायणीमा डुबेर गयो ज्यान  अब मापसे पर्नेहरुले अनलाइनबाटै ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन पाउने चैते दसैँमा कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाए ४२ लाख भेटी  तीनकुनेमा गोलि लागेर ज्यान गुमाएका सविनकी श्रीमतीलाई भाटभटेनीले जागिर दिदै  हत्या गरेको १७ वर्षपछि साधुको भेषमा लुकिछिपी बसेका पुजारी पक्राउ आफ्नै छोरीको अश्लील तस्बिर र भिडीयो बुबाले गुगल ड्राइभमा राखे

गिरीबन्धु प्रकरणबारे बालेन भन्छन्- तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्छ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ ११:0१
गिरीबन्धु प्रकरणबारे बालेन भन्छन्- तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्छ

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले सामाजिक सजालमार्फत गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले भागिदार बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ’, उनले लेखेका छन्।

मेयर बालेनले अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अरबभन्दा धेरै रहेका उल्लेख गरेका छन्।

‘अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिले को अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाही को भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले। जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईं हरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ।’

साथै उनले देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट