sweet bonanza
February 21, 2026 | शनिबार, फाल्गुन १०, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

गिरीबन्धु प्रकरणबारे बालेन भन्छन्- तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्छ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ ११:0१
गिरीबन्धु प्रकरणबारे बालेन भन्छन्- तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्छ

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले सामाजिक सजालमार्फत गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उल्टाएको उल्लेख गर्दै अब तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेको सरकारले भागिदार बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ’, उनले लेखेका छन्।

मेयर बालेनले अहिलेको अवस्थामा सो जग्गाको मूल्य १० अरबभन्दा धेरै रहेका उल्लेख गरेका छन्।

‘अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिले को अवस्थामा १० अरब भन्दा धेरै मुल्यको रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाही को भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले। जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृया बाट बैना फिर्तामा जानू होला तपाईं हरुको जग्गा प्राप्तीको बाटो सकिएको छ।’

साथै उनले देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३०, २०८१ ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट

casino giriş
casino bet giriş
casino giriş
online pokies payid