June 26, 2024 | बुधबार, असार १२, २०८१
सुचनाहरु
पशुपतिको भेटी चोरी प्रकरणमा ५ जना जेल चलान आफूले बोल्ने दिन पर्याप्त मन्त्री र सांसद नआएकोमा प्रचण्ड असन्तुष्ट सुनको मूल्य बढ्यो निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन- प्रधानमन्त्री दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्काल गर्न विश्वप्रकाशको सरकारलाई ध्यानाकर्षण बन्दैछ धिमाल कला र संस्कृति बचाउने गीत “लोसु लोसु लोसु” गीत लिएर आउदैछन अर्जुन धिमाल गौरादह २ को वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा

बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१ ११:00
बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सङ्घीय सरकारप्रति पुनः असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो व्यवस्था सुर्तीजन्य बस्तु, धूपमानजस्ता प्लास्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज ज्येष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी सङ्घीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ‘ उनले भनेका छन् ।

‘ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, सङ्घीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ’ उनले भनेका छन् ।

यस्तो छ बालेनको फेसबुक स्ट्याटस

बाँदरहरुले आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछ्न भनेझै ,
संघीय सरकारले विर्सियो वैशाख १, २०८१ : अब के हुन्छ?
सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु ।
संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । आज जेष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ ।
संघीय सरकार!
यस विषयमा हामीलाई पनि जान्ने अवसर दिनुपर्‍यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला ?
संघीय सरकार!
केही सुझाइदिनुहुन्छ?
स्थानीय स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य बस्तुको वेचबिखन र उपभोग नियमन (नियन्त्रण) गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ । प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो ।
हामी सूर्तिजन्य बस्तुको उपभोग र प्लाष्टिक प्याकेजिङ्ग निषेधप्रति हाम्रो लक्ष्यमा स्पस्ट छौँ । यस्ता वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्ने क्षति र यस्ता वस्तु प्याकेजिङ् गरिएका प्लाष्टिकले सहरी सुन्दरता, विकास निर्माण र विकास व्यवस्थापन पारेको गहिरो नकारात्मक असर घटाउन चाहन्छौं ।
किनभने, हामीलाई थाहा छ, यस्तै बस्तुका कारण हाम्रा महानगरबासीले दुःख गरेर कमाएको पैसा, परिवार र बालबालिकाको गाँस काटेर भए पनि स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रकोप सहनु परेको छ ।
यसबाट उत्पन्न हुने मानवीय क्षति, आर्थिक संकटजस्ता जोखिमबाट बचाउन हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पान पराग, खैनीसमेत विक्री र भण्डारण निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।
संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।
मानव मृत्युको मुख्य कारण नसर्ने रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव मृत्युका १० कारणमध्ये ७ वटा नसर्ने रोग र ३ वटा मात्र सर्ने रोग छन् । नसर्ने रोगका ७ रोगको कारण धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोग हो ।
राम्रो काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू ।
संघीय सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ ११, २०८१ ११:00

प्रतिक्रिया