April 11, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २९, २०८१
सुचनाहरु
निकिता पौडेल आफै पुगेर सर्वोच्च अदालतमा  दायर गरिन् रिट   पुर्वराजालाइ संसदीय समितिमा बोलाएर स्पस्टिकरण सोध्न माग बुद्ध एयरको विमान मार्फत काठमाडौ ल्याइपुर्याइयो दुर्गा प्रसाईलाई दुर्गा प्रसाईं लाई आसाम प्रहरीले नेपालको सिमामा छोडेपछी पक्राउ गर्यो नेपाल प्रहरीले दुर्गा प्रसाईँले आत्मसमर्पण गरेको खुलासा काठमाडौं महानगरका मेयरदेखि कर्मचारी सबैले पाए तलब म्यासेजमा पठाइएका यस्ता लिङ्कहरु भुलेर पनि नखोल्नुहोस्  राजु पाण्डेलाई  कडा कारबाही गरि पदबाट हटाउनुपर्ने माग  दिपेन्द्रसिंह ऐरीले फेरि बनाए अर्को विश्व कीर्तिमान बिहीबार बिहानैदेखी काठमाडौमा हावहुरी सहित बर्षा, आज देश देशभर आंशिक बदली हुने किन सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गरे राजावादिले? ‘मेरो जीवनको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ भने २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन्छु’ भन्दै आए दुर्गा प्रसाईं  अब अनुमति बिना पानीजहाज चलाउन नपाइने सोबिता गौतम निर्वाचित भइन् आईपीयूको स्वास्थ्य समिति सदस्यमा हजुरआमाको चप्पल लिन गएका दीक्षा र स्वप्निलको नारायणीमा डुबेर गयो ज्यान  अब मापसे पर्नेहरुले अनलाइनबाटै ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन पाउने चैते दसैँमा कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनले चढाए ४२ लाख भेटी  तीनकुनेमा गोलि लागेर ज्यान गुमाएका सविनकी श्रीमतीलाई भाटभटेनीले जागिर दिदै  हत्या गरेको १७ वर्षपछि साधुको भेषमा लुकिछिपी बसेका पुजारी पक्राउ आफ्नै छोरीको अश्लील तस्बिर र भिडीयो बुबाले गुगल ड्राइभमा राखे

प्राधिकरणले प्रमाण दिन लागेपछि चार उद्योगले बुझाए बक्यौता

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन २४, २०८१ १८:१६
प्राधिकरणले प्रमाण दिन लागेपछि चार उद्योगले बुझाए बक्यौता

काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद चर्किरहेका बेला चार उद्योगको बक्यौता रकम तिरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यशोदा फुड्स, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना प्योकजिङ र सोना पोलिमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापत खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता तिरिएको हो । यशोदा फुट्सले चार लाख २५ हजार २३१, जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार ५३२, सोना प्याकेजिङले तीन लाख ५५ हजार ६६ र सोना इन्ड्रस्टिजले तीन लाख ४६ हजार ३८९ रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२५ प्रतिशत जरिवानासहित ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता उद्योगीले तिरेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागिरहेका बेला उद्योगीले बक्यौता तिर्न थालेका हुन् । लेखा समितिमा यसअघि तीनपटक छलफलपछि त्यसबारे प्राधिकरणसँग सबै प्रमाण मागिएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, साउन २४, २०८१ १८:१६

प्रतिक्रिया

नेपाल अपडेट