March 26, 2023 | आइतवार, चैत्र १२, २०७९
सुचनाहरु
११ दिन पैदलै हिँडेर मिटर ब्याज पीडित आइपुगे काठमाडौं पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने उपराष्ट्रपति भएपछि रामसहाय यादव पहिलो पटक गृह जिल्लामा (तस्बिरहरू) नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ताकेता रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण व्यवसायी संकटमा साबिककै मन्त्रालयहरू पाएमात्रै सरकारमा जाने रास्वपाको अडान देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी आवश्यक छः गृहसचिव सिंह ट्युनिसिया डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ९ आप्रवासीको मृत्यु, ६७ जना बेपत्ता प्रहरीको व्यावसायिक सक्षमतालाई अभिवृद्धि गरिने सञ्चार मिडियाले समाजको परिवर्तनमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ : मुख्यमन्त्री शर्मा जगदम्बा जीतपुरसिमरा गोल्डकप : मकवानपुर सेमीफाइनलमा प्रवेश विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग सभामुखको छलफल जारी नेपाल प्रहरीका आईजीपी कुँवरले लगाए दर्ज्यानी चिह्न उपेन्द्र यादव भन्छन्- बारामा उपनिर्वाचन लड्नुपर्ने जोड छ, मैले निर्णय गरिसकेको छैन अहिलेको सरकार विदेशी हस्तक्षेपबाट बनेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको दावी

सुन व्यापारीसँग घुस लिने बुटवलका डीएसपी केसी निलम्बित

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस १४, २०७९ १६:३७
सुन व्यापारीसँग घुस लिने बुटवलका डीएसपी  केसी निलम्बित

 

काठमाडौं । सुन व्यापारीसँग घुस रकम लिएको आरोप लागेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० ठगबहादुर केसी निलम्बित भएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले केसीलाई बिहीबार निलम्बन गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । केसीले ब्यापारीबाट ३५ तोला सुन बरामद गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि नबढाई पैसाको बार्गेनिङ गरेको जानकारी पाएपछि उनीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान गरेको थियो ।

उनको निवासबाट ३५ तोला सुन, ८ लाख ५० हजार रूपैयाँ, ९ लाख ५० हजार रूपैयाँको खिम जिसीको नाममा रहेको चेक बरामद भएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

केसीलाई निलम्बनका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो भने प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस १४, २०७९ १६:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट