काठमाडौं । बसुन्धारास्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय छिर्ने बित्तिकै ‘#आयोरवि’ लेखिएको बोर्ड देखिन्छ । त्यो बोर्डमा रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नमस्कार गरेको पूर्ण कदको तस्वीर छ ।
आइतबार त्यही ह्यासट्याग ‘आयोरवि’ लेखिएको बोर्ड पार गर्दै लामिछाने पार्टी कार्यालय छिर्दा उनी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न जाँदै थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर फर्किएका लामिछाने पार्टी कार्यालय छिर्दा समर्थक र कार्यकर्ताले ‘आयो रविदाइ’ नारा लगाएका थिए ।
१३ माघमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति पद गुमाएका लामिछानेले त्यसयता लगातार गृहमन्त्रीमा फर्किने कसरत गरेका थिए । पद पाउन बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म परिक्रमा गरिरहेका लामिछानेले अनेक प्रयत्नका बाबजुद पनि गुमेको गृहमन्त्री पद फर्काउन सकेनन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रालय फर्काउने उनको अन्तिम कसरत असफल भएपछि उनी निराश भएर पार्टी कार्यालय बसुुन्धारा फर्किएका थिए ।
लामिछानेले गृहमन्त्री नपाउने भएपछि त्यसको मूल्य रास्वपाका अरु मन्त्रीहरुले चुकाउनुपर्यो । रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । घोषणापत्रमा गरेका वाचा गृहमन्त्रालयमार्फत पूरा गर्न सकिने भएकाले आफूले गृहमन्त्रालयमा बढ्ता जोड गरेको लामिछानेको प्रष्टीकरण थियो ।
सांसद पद गुमे पनि आफू गैरसांसद नभएको तर्क गरिरहेका लामिछानेले भने, ‘म गैर सांसद होइन, प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले सांसद गएको हो । अस्ति चुनाव जितेर आएको हुँ, यो लजिकले काम गर्ला कि भन्ने मेरो लोभ थियो, झिनो आश थियो ।’
सत्तारुढ दलहरुले १० पुसमा भएको राजनीतिक सहमति पूरा नगरेका कारण आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको उनको दाबी थियो । रास्वपाको भागमा परेको गृहमन्त्रालय फेरि रास्वपालाई नफर्काएर आफूहरुमाथि राजनीतिक बेइमानी गरिएको लामिछानेको भनाइ थियो ।
नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमेपछि चितवनवासीलाई आफ्नो कारणले दुःख भएको भन्दै माफी माग्न भ्याएका लामिछाने नागरिकताको विषय उठाउने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि भने पूरै आक्रामक बने ।
नागरिकतामा प्रक्रिया पूरा नगरेर आफूले गल्ती गरेको बताइरहेका लामिछाने आफ्नै कुरा काट्दै रातारात आफूलाई अनागरिक बनाउने गरी अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाइएको भन्दै आक्रोशित सुनिए ।
बैठकपछि आफैंले तय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु भनिरहेका लामिछानेले आफ्नो नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुमाथि टिप्पणी गर्न उनले करिब दुई घण्टा खर्चिए ।
नेपालीसँगै हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा समेत आफ्नो आक्रोश पोखेका उनले सञ्चारमाध्यमले अदालतलाई प्रभावित पारेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो पदमुक्तिसँग सोझो साइनो नदेखिएको भारत र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि सम्बोधन गर्न पुगे ।
आफू कमजोर नभएको ठोकुवा गरिरहेका उनले गृहमन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्दा स्वार्थ बाझिएको भन्दै आफूमाथि निरन्तर प्रहार गरिएको दाबी गरे ।
टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाएर चर्चामा आएका लामिछानेले आफूले तय गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनलाई ‘कोणसभा’ जस्तो बनाएका थिए । लामिछानेका हरेक पन्चलाइनलाई कार्यालय परिसरमा रहेका उनका समर्थक ताली बजाएर स्वागत गर्थे । कार्यकर्ताको हुटिङले हौसिंदै उनले पत्रकारलाई नै प्रतिप्रश्न गरे, ‘लखेटी लखेटी मलाई उपप्रधान गृहमन्त्री बनाउनुभयो, अब के बनाउनुहुन्छ ?’
‘प्रधानमन्त्री,’ कार्यकर्ताले हौसिंदै जवाफ दिए । दुवै हात फैलाउँदै लामिछानेले कार्यकर्ताको प्रस्ताव ग्रहण गरेका थिए । ४ मंसिरको चुनाव अगाडि उनी देश दौडाहाका क्रममा आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा ‘प्रोजेक्ट’ गरिरहेका थिए ।
‘नोट डाउन गर्नुहोस्’ भन्दै जंगिएका लामिछानेले आफूले गृहमन्त्रीमा दाबी गरेर ‘लाज’को राजनीति नगरेको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री सबै पद गुमेपछि आफू आक्रोशित भएको स्वीकारिरहेका लामिछानेले ‘म मुडमा छु हैं’ भन्दै सञ्चारमाध्यम र विभिन्न पेशामा रहेका व्यक्तिको निजी जीवनमा प्रवेश गर्दै लाञ्छना पनि लगाए ।
‘मन्त्री पद गुमेको झोँकमा यो झोंक्किएछ भन्ने लाग्यो होला तपाईंलाई,’ लामिछानेले भने, ‘अलि अलि त हो, मन्त्री, सांसद सबै गुमेपछि रिस उठ्या छ, कम रिस उठ्छ ?’
‘रिस उठेको छ’ भन्दै सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिमाथि लाञ्छना लगाइरहेका लामिछाने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पार्टीका सभापति हुन् । केही दिन अगाडिसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको भाषा र बोलीले तत्काललाई उनको ‘मुड’ फ्रेस देखिए पनि पार्टीभित्रका कतिपय सांसद र केन्द्रीय नेता भने विस्मित देखिएका छन् ।
‘उहाँले उठाएका कतिपय विषय पक्कै छलफलयोग्य होलान्, तर आज जुनस्तरको भाषा प्रयोग भयो, त्यसले त्यति मिठो फिलिङ दिएन’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
सरकारबाट बाहिरिए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
