शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन कानुनी व्यवस्थाको पहल गर : प्रधानमन्त्री

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा ८ दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश दिएपछि माओवादी वृत तरङ्गित भएको हो।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए –‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’

२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले भने– ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’

सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले मान्छे मारेको जिम्मा लिएपछि पीडित कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। अदालतको आदेशपछि कांग्रेस लगायत ९ दलको बैठकपश्चात शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुर्या‍उन हामी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

मंगलबार भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयमले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

पूर्व माओवादी घटकको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ ।’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका काम कार्बाहीहरुले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुरÞ्याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं ।’

शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न एकमत भएको उल्लेख छ। विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य, सी.पी. गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ’प्रकाण्ड सी’, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’,नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य, नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग  गर्दछौं ।’

• संसद विघटन