October 3, 2023 | मङ्लबार, अशोज १६, २०८०
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
हनुमन्ते खोला किनारमा नवजात शिशु मृत फेला
विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिन्छ : शिक्षामन्त्री
आजको राशिफल : वि.सं. २०८० असोज १७ गते बुधबार : श्री पाथिभरा देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
बझाङमा घर नै भत्किनेगरी गयो भूकम्प
पहिलो त्रैमासिकमा पाकिस्तानको व्यापार घाटामा गिरावट
सरकार हरायो, प्रमुख नभएको सरकार : ओली
सार्वजनिक शौचालय नियमित र व्यवस्थित सञ्चालनमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने
भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर सरकारले गफ मात्र गर्यो : ओली
शेयर बजार साढे १७ अङ्कले घट्यो, १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको कारोबार
परीक्षामा फेल र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्दै ओलीको आपत्ति
भूकम्पले तलकोटमा क्षति : पालिका कार्यालयकै जमिन चिरा पर्यो, वडा कार्यालय ध्वस्त
नेपालगञ्जमा कर्फ्यू उलङघन गर्दै प्रदर्शन जारी
पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस
नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राप्रपा सांसदकाे अपिल
जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता नलिए त्यसबिरुद्द कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी
फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको अल्टिमेटम
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सर्वाधिक संख्यामा उडान
इन्जिनियरिङ स्नातक तहको शुल्क नबढाउने सहमति
कोशी प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्ने
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
काठमाडौं ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्द्वपीडित र सरकारबीचको दुरी झन् झन् बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद चुलिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादी धारका ९ दलले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्ने जनाएपछि माओवादी घटकहरू आक्रोशित भएका हुन्।
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
