March 28, 2024 | बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
सुचनाहरु
अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति बाहेक अन्य प्रहरी सादा पोसाकमा खटिन नपाउने, गृहमन्त्री रविले लगाए घुमुवामा रोक अन्तत इलाम २ मा रास्वपाले मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ बागमती सरकारमा हानेपाका बज्राचार्य संस्कृति मन्त्री बन्दै एमडिएमएसमा ९१ करोड भ्रष्टाचारको दाबी, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन?’ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई कर्णाली पुलबाट हामफालेर बेपत्ता भएका युवकको शव भेटियो सेयर बजारमा ४ अंकको वृद्धि नेपाली क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रच्न आतुर छाैँ : प्रशिक्षक देसाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा दोहोरो कर प्रणालीे समस्याको सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता अवैध विदेशी मुद्रासहित तीनजना विमानस्थलबाट पक्राउ राप्रपाबाट इलाम-२ मा लक्ष्मी गुरूङ उम्मेदवार महिला, बालबालिकामन्त्री चौधरी र फिनल्याण्डका राजदुतविच शिष्टाचार भेट नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सबीचको खेल रद्द आईपीएल : आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै मन्त्री चाैधरीकाे अग्रसरतामा अपाङ्गता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन धर्नारत पक्षसँग सहमति मौसम खराबका कारण धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज भैरहवामा अवतरण सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च ; कति पुग्यो त तोलाको ? विपीको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर कांग्रेस महामन्त्री थापाले सुरु गरे दोस्रो चरणको संवाद यात्रा

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद

काठमाडौं ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्द्वपीडित र सरकारबीचको दुरी झन् झन् बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद चुलिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादी धारका ९ दलले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्ने जनाएपछि माओवादी घटकहरू आक्रोशित भएका हुन्।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट