July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता
मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने
अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ
५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार
गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन
कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक
संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै
सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित
वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन
विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने
दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे
मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी
सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो
वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा
आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान
स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली
आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
काठमाडौं ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्द्वपीडित र सरकारबीचको दुरी झन् झन् बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद चुलिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादी धारका ९ दलले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्ने जनाएपछि माओवादी घटकहरू आक्रोशित भएका हुन्।
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
