मेयर हर्क साम्पांगलाई माफी माग्न २४ घण्टे अल्टिमेटम

सुनसरी । धरान उप महानगरका वडाध्यक्ष सहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर हर्क साम्पांगले माफी माग्नु पर्ने माग राखेको छ।
मेयरका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बुले हस्ताक्षर गरी वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशनात्मक पत्र काटेको विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा वडाअध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर साम्पांगले माफी माग्नु पर्ने माग राखेको हो । उनीहरूले आइतबार विज्ञप्ति जारी गदै २४ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।

वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयरले माफी माग्नु पर्ने माग राखेपछि धरान उप महानगरपलिकाको कार्यपालिका बैठकमा तनाव देखिएको छ ।

मेयरका स्वकीय सचिवले सुदर्शन लिम्बुले विधि विपरीत सर्कुलर जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ७९र ८०मा सञ्चालित योजनको सूची पठाउन फागुन २९ गते निर्देशन दिएको थियो । उनले स्वकीय सचिवको हैसियतमा फागुन २९ गते सबै वडा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।

लिम्बूले पत्र काटेको विषयमा गत १ चैत्रमा कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएपछि मेयर साम्पाङले मैले अह्राएको भन्दै जिम्मा लिएको थियो । सो बैठकमा मेयर साम्पाङ र वडाअध्यक्षहरुबीच चर्काचर्की परेपछि मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी नै बैठक स्थगित भएको थियो ।

मेयर साम्पाङले कार्यपालिका बैठक भाँड्ने गरी अराजक र अत्यन्तै अमर्यादित भाषा शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै वडा अध्यक्षहरु विरोधमा उत्रिएको छ । कार्यपालिका बैठकमा स्वकीयले पत्र काटेको विषयमा प्रश्न गर्ने धरान १० का वडाध्यक्ष विवेक राईलाई मेयर साम्पांगले अनुशासनहीनता देखाउनुको कारण खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले, चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए कार्यपालिका बैठक भाँडेको कसुरमा कानुनअनुसारको सजाय हुने ब्यहोराको पत्र गत चैत्र ३ वडाध्यक्ष राईलाई पठाएको थियो ।

मेयर साम्पाङले स्पष्टीकरण बुझाउन उर्दी जारी गर्दै वडाध्यक्ष राईलाई स्पष्टीकरणका सोधपछि आक्रोशित उपमहानगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसहित २८ जनाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
मेयर साम्पाङले माफी नमागे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने र अख्तियारको दुरुपयोग गरेकाले सम्बन्धित निकायमा कानुनी कारबाहीका लागि उजुरी गर्ने बताए ।
धरान १७ का वडाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले मेयर साम्पाङले एकल निर्णयका भरमा नगरपालिका चलाउन खोजेको आरोप लगाए ।

• संसद विघटन