काठमाडौं
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दलहरूले असहमति जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आपत्ती जनाएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ नीति कार्यक्रम भ्रष्टाचारविरूद्ध नरम देखिएको आरोप लगाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले यसअघि सरकारले ल्याएको न्युनतम कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने,डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने,डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने,राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई एक वर्षमा व्यवहारत लागू गर्नेलगायत विविध महत्त्वपूर्ण विषय हटाएको बताए।
प्रवक्ता ढकालले भने,‘बलात्कारजन्य घटनाको छिटो छिनोफानो,बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरहरू खोल्ने, गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने, डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई एक वर्षमा व्यवहारत लागू गर्नेलगायत विविध महत्त्वपूर्ण विषय हटाइएका छन् । यसमा हाम्रो सहमति छैन । ’
ढकालले सरकारको नीति कार्यक्रम अमूर्त, स्पष्ट लक्ष्यविहीन र आलटाले रहेको प्रतिक्रिया दिए।
यस्तै,राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको बताए । केसीले भने,‘सरकारको न्युनतम कार्यक्रममा मैले हस्ताक्षर गरेकै छैन । डीजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मेरो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरियो । दश दलद्वारा जारी गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता,संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकतालगायतका विषयमा हाम्रो पार्टीका कैयौँ गम्भीर प्रकारका मतभेद छन् ।’
केसीले संघीयता,मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याउन संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले नागरिकता विधेयकमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्ध आफूहरुले लगातार लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका बताए ।