कोभिड–१९ को महामारीको बेला २०७६ चैत ११ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनले फास्ट ट्रयाकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्य अघि बढ्यो। जसअनुसार ओम्नि (ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड) ले पहिलो पटक बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने मौका पायो।
ओम्नीले १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेर पहिलो लटको सामान ल्यायो। सम्झौता गर्दा बजार दरभाउभन्दा लगभग २० प्रतिशत बढी थियो।
सम्झौताअनुसारको समयसीमामा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन। उसले मात्र १० प्रतिशतको हाराहारीमा सामग्री ल्यायो। त्यसपछि सम्झौता रद्द भयो र कालोसूचीमा राखियो। ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिए पनि उनले छुटकारा भने पाएनन्।
ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत गुमराहमा परेका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, राज्यमन्त्री रावत, स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले आपूर्तिकर्तासँग सिधै बैठक बसेर निर्णय गर्नु गलत कार्य थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
खरिदमा एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ.५० पैसा रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८ सय २८ रुपैयाँ.६७ पैसामा गरिएको थियो। मास्कमा दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर समितिको छ। ओम्नीले ल्याएका कीट पनि गुणस्तरहिन भएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिएको थियो।
