October 12, 2024 | शनिबार, अशोज २६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

कोभिड–१९ को विपत्तिमा ओम्नीको ब्रह्मलुट

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १२:५९
कोभिड–१९ को विपत्तिमा ओम्नीको ब्रह्मलुट

काठमाडौं 

कोभिड–१९ को महामारीको बेला २०७६ चैत ११ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनले फास्ट ट्रयाकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्य अघि बढ्यो। जसअनुसार ओम्नि (ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड) ले पहिलो पटक बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने मौका पायो।

ओम्नीले १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेर पहिलो लटको सामान ल्यायो। सम्झौता गर्दा बजार दरभाउभन्दा लगभग २० प्रतिशत बढी थियो।

सम्झौताअनुसारको समयसीमामा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन। उसले मात्र १० प्रतिशतको हाराहारीमा सामग्री ल्यायो। त्यसपछि सम्झौता रद्द भयो र कालोसूचीमा राखियो। ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दिए पनि उनले छुटकारा भने पाएनन्।

ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत गुमराहमा परेका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, राज्यमन्त्री रावत, स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले आपूर्तिकर्तासँग सिधै बैठक बसेर निर्णय गर्नु गलत कार्य थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

खरिदमा एन–९५ मास्कको लागत अनुमान ४ सय ६२ रुपैयाँ.५० पैसा रहेकोमा सम्झौता गर्दा ८ सय २८ रुपैयाँ.६७ पैसामा गरिएको थियो। मास्कमा दोब्बर लागतमा सम्झौता गरिएको ठहर समितिको छ। ओम्नीले ल्याएका कीट पनि गुणस्तरहिन भएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दिएको थियो।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १२:५९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्