March 29, 2024 | शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
सुचनाहरु
तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अघि बढाएका राम्रा काम नरोक्ने वर्षमान पुनको भनाई १०८ जना घुमुवा प्रहरी काठमाडौं उपत्यकाका बाट हटाइयो सुदुरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन पर्वतका एक छात्रले १२ वर्षको उमेरमा नै दिए एसइइ कांग्रेस सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बदर अनेराश्वयुकी स्थायी कमिटी सदस्य रक्षा बम दुई दिनमै हिरासतमुक्त एनआरएनएको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण, सङ्घको वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न निजामती ऐन र प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ : प्रधानमन्त्री केही समयमै कांग्रेस सरकारमा फर्किन्छ : महामन्त्री गगनकुमार थापा लोकल रक्सीलाई करको दायरामा ल्याउने र गाँजा खेती खुलाउनुपर्छ : सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा नेपालकाे ‘ए’ टाेली आयरल्यान्ड–उल्भ्ससँग २१ रनले पराजित मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन निर्देशन दर्जनौं कानुन फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्दै सरकार कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन सर्वोच्चद्वारा फुकुवा कानुनभन्दा माथि कसैले काम गर्न दबाब दिए मलाई भन्नुस् : गृहमन्त्री लामिछाने चौरासीको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारीको समस्या प्रति कठोर कदम चाल्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोशाक लगाउने व्यवस्था गछौँ : मन्त्री भण्डारी अब सेवाको टोकन जारी भएकै लिन श्रम स्वीकृति दिइने , तिन सिफ्टमा सेवा सुचारु मिटरव्याज पिडीतमा विपन्न महिलाको ऋण मिनाह गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई

राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) ले सुरु गरे आन्दोलन

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १४:२६
राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) ले सुरु गरे आन्दोलन

 काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरुले १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

१९ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नासुको आँसु नदेख्ने भन्दै एसएमएस गरेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले मंगलबार माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन नै गरे ।

‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ का संयोजक पशुपति पोखरलेले बताए शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरिएको बताए ।

त्यस्तै तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी मान्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

यी हुन् १५ बुँदे मागहरु

१) कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।

२) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।

३) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।

४) तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणली लागू गर ।

५) जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।

६) कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।

७) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।

८) अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।

९) सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलवमान कायम गर ।

१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

११) संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।

१२) क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।

१३) सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।

१४) पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।

१५) तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौं) र उपसचिव (नवौं तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १४:२६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट