October 11, 2024 | शुक्रबार, अशोज २५, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

मिटरब्याज पीडित आफ्नो मागबाट पछि हटेनन्

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १७:२५
मिटरब्याज पीडित आफ्नो मागबाट पछि हटेनन्

काठमाडौँ । मिटरब्याज प्रभावित र सरकारबीच मंगलबारको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पीडितहरुले राखेको नीतिगत विषय समाधानका लागि खेस्रा बनाएर अर्को बैठकमा छलफल गर्नेगरी छलफल टुंगिएको छ ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले ६ बुँदे माग राखेका छन् । पीडितहरुले राखेको मागबारे नीतिगत विषमा खेस्रा बनाएर फेरि छलफल गरिने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले रातोपाटीलाई बताए । आइतबार र सोमबार पनि समस्या समाधानबारे छलफल भएको थियो ।

अदालती प्रक्रियाको विषयमा सरकारी टिमले ‘केही गर्न नसक्ने’ जवाफ दिएका छन् । वार्तामा अदालतको फैसला र मिटरब्याजीको नाममा बनेको लालपुर्जाबारे केही गर्न नसक्ने सरकारी पक्षले बताएका छन् । तर, पीडतहरुले लालपुर्जा फिर्ता नपाएसम्म मधेस नफर्किने अडान लिएका छन् ।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न र मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको कार्यविधि बनाएर काम सुरु गर्न सरकारी पक्ष सहमत भएका छन् ।

‘मन्त्रीपरिषद्ले तत्काल गर्नसक्ने निर्णयबारे पनि खेस्रा बनाउँछौं’ वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले भन,‘स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँहरुको कुरा छ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौं ।’

समस्याबारे अर्कोदिन फेरि छलफल हुनेछ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक अबधेश कुशवाहका अनुसार पीडितले फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन र चेक मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्नुपर्ने माग छ । समस्या समाधानका गर्न मंगलबार ४ घण्टा छलफल भएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १७:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्