April 24, 2024 | बुधबार, बैशाख १२, २०८१
सुचनाहरु
सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से नेपाललाई ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अफ द इयर’ अवार्ड ‘लू’बाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आग्रह नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषदको स्थापना फेवातालमा डुंगा दुर्घटनामा परेका पाँच जनाको सकुशल उद्धार कतारका राजा स्वदेश फिर्ता नेपाल र कतारबीच आठ क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेल, माओवादीबाट परियार मन्त्री बन्ने सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कतारी अमिरसँग द्विपक्षीय वार्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री झापामा बोलेरोको ठक्करबाट ३ युवकको मृत्यु बिहे घरमा आगलागी हुँदा छ लाखको क्षति कतारी अमिर र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुँदै कस्तो रहला आजको मौसम ? आइपिएल : आज गुजरात टाइटन्स र दिल्ली क्यापिटल भिड्दै उपनिर्वाचन अपडेट : आज राती १२ बजेबाट मौन अवधी सुरु झापा र इलामका सिमा नाका बन्द झापामा ब्राउन सुगरसहित एकजना पक्राउ कतारका राजा नेपालमा, विमानस्थलमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा स्वागत

मिटरब्याज पीडित आफ्नो मागबाट पछि हटेनन्

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १७:२५
मिटरब्याज पीडित आफ्नो मागबाट पछि हटेनन्

काठमाडौँ । मिटरब्याज प्रभावित र सरकारबीच मंगलबारको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पीडितहरुले राखेको नीतिगत विषय समाधानका लागि खेस्रा बनाएर अर्को बैठकमा छलफल गर्नेगरी छलफल टुंगिएको छ ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले ६ बुँदे माग राखेका छन् । पीडितहरुले राखेको मागबारे नीतिगत विषमा खेस्रा बनाएर फेरि छलफल गरिने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले रातोपाटीलाई बताए । आइतबार र सोमबार पनि समस्या समाधानबारे छलफल भएको थियो ।

अदालती प्रक्रियाको विषयमा सरकारी टिमले ‘केही गर्न नसक्ने’ जवाफ दिएका छन् । वार्तामा अदालतको फैसला र मिटरब्याजीको नाममा बनेको लालपुर्जाबारे केही गर्न नसक्ने सरकारी पक्षले बताएका छन् । तर, पीडतहरुले लालपुर्जा फिर्ता नपाएसम्म मधेस नफर्किने अडान लिएका छन् ।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न र मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको कार्यविधि बनाएर काम सुरु गर्न सरकारी पक्ष सहमत भएका छन् ।

‘मन्त्रीपरिषद्ले तत्काल गर्नसक्ने निर्णयबारे पनि खेस्रा बनाउँछौं’ वार्ता टोलीका संयोजक कोइरालाले भन,‘स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँहरुको कुरा छ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौं ।’

समस्याबारे अर्कोदिन फेरि छलफल हुनेछ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक अबधेश कुशवाहका अनुसार पीडितले फर्जी लिखत, तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन र चेक मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्नुपर्ने माग छ । समस्या समाधानका गर्न मंगलबार ४ घण्टा छलफल भएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ १७:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।