सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आलटाल गरेको मिटरब्याज पीडितको गुनासो

काठमाडौँ  । पटक-पटक वार्ता भइरहँदा पनि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आलटाल गरिरहेको मिटरब्याज पीडितले गुनासो गरेका छन्।

सरकारले वार्तामा बोलाएर हरेक मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय धाउन लगाएर आफ्ना ५ बुँदे माग पूरा गरिदिन आलटाल गरेको उनीहरूको आरोप छ।

लामो समयदेखि आन्दोलनरत आफूहरूला‍ई वार्तामा ल्याएर समस्या समाधान गरिने भनिए पनि यसको उचित सम्बोधन नभएको भन्दै आज सरकारलाई
ध्यानाकर्षण गराउन विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरिरहेको मिटरव्याजी पीडित मनोज खतिवडाले बताएका छन्।

उनका अनुसार पीडितरूका ६ बुँदे मागको विषयमा छलफल भयो। कतिपय कुरामा वार्ता गर्न सरकार प्रवेश गर्न नै चाहेन।

‘सबै खालका फर्जी लिखदहरू मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्न मानेन। सरकार आफ्नो मागमा सकारात्मक भएको लागेन। लिखित रूपमा के-के गर्न सक्नुहुन्छ के-के
सक्नुहुन्न भन्ने खालको जवाफ सरकारसँग मागेका छौँ’,  उनले भने, ‘जवाफ आज दिने भनेकाले वार्ता भएन।  हामीले पनि विज्ञप्ति तयार गर्दैछौँ।’

गृहमन्त्रालयको अग्रसरतामा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता हुँदै आइरहेको छ।

वार्तामा मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानको नेतृत्वमा संघर्ष दाहाल, श्याम कुमारी चौधरी, छेदिलाल पासवान र रामरिजन यादव
र सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुँदै आएका छन्।

सरकारसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार आफूले न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरू दुई हप्ता हिँडेर काठमाडौँ आएका पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सरकारले मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यी हुन् मिटरव्याजी पीडितका ६ बुँदे माग:

१) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन) छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रीपरिषद्
स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने

२) कानुन मन्त्रालयमा अडकिएको ’मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र
पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसीमा तोकेर फास्ट ट्र्याकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने

३) नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र
फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स-सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने

(४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु-महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने

५) साहु-महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर
छानविन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने

६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार
सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने

• संसद विघटन