महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : सरकारी बेरुजु साढे ९ खर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ नाघेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल ६ हजार ५ सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु साढे ९ खर्बभन्दा बढी देखिएको हो।

हालसम्मको कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रूपैयाँ बराबर पुगेको छ।

गत वर्ष मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।

गत वर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा ७ अर्ब २० करोड, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको १३ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहको  ४२ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ।

महालेखाले गत वर्ष ६ हजार ६ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो। गत वर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड ५८ लाख रूपैयाँ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ।

लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।

• संसद विघटन