लुम्बिनीमा सत्ता संकट – संविधानको आफूखुशी व्याख्याले सरकारबारे अन्योल

बुटवल |  लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू नयाँ सरकार गठनका लागि खुट्टा उचालेर बसेको झण्डै ३ साता बितिसक्यो ।

एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने उनीहरूको तयारी छ । त्यसका लागि उनीहरू मुख्यमन्त्री लीला गिरीले संसद् फेस गर्ने दिन कुरेर बसेका छन् ।

लुम्बिनीमा माओवादीसहित साना दलहरू गत चैत १२ गते सरकारबाट बाहिरिएका थिए । मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा परेको यही वैशाख ११ गते एक महिना पुग्दैछ ।

सरकारले वैशाख ९ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ । संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । गिरीले विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना नभए पनि उनले माओवादीको समर्थन पुनः प्राप्त गर्न प्रयास भने गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रमुख प्रदेश अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश गरिसकेको अवस्थामा समेत माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले संसद् फेस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारविपरीत गठबन्धन दलहरूले ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएका थिए ।

अहिले दलहरूको ध्यान उपनिर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुँदा यो विषय अलि छायाँमा परेको देखिन्छ । तर पनि वैशाख ११ भित्र टुंगो लाग्नुको विकल्प छैन ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दधिराम न्यौपाने (माधव)ले मुख्यमन्त्रीले सदन फेस गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रयासमा हुनुहुन्छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘सदन छलेर राजीनामा दिनुहुन्न । विश्वासको मत लिन नसके संविधानअनुसार नै ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकारको नेतृत्व लिनुहुन्छ ।’

विश्वासको मत पाउन नसकेमा पनि फेरि उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने एमालेको व्याख्या छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार एमालेले यस्तो दाबी गरेको हो ।

उपधारा (३) मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, माओवादी नेता सुदर्शन बराल उपधारा २ मा सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म उपधारा ३ मा नजाने बताउँछन् । ‘उपधारा २ अनुसार नै लुम्बिनीमा फेरि नयाँ सरकार बन्छ,’ बराल लोकान्तरसँग भन्छन्, ‘हाउसमा हाम्रो मेजोरिटी छ । उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म २ नै चलिरहन्छ । यो अभ्यास लुम्बिनीमा पहिले पनि भएको छ ।’

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल ५३ जना सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।

कांग्रेसका २७, माओवादीका १० (सभामुखबाहेक), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन/तीन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक सांसद तथा एकजना स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन् । लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९ सांसद छन् ।

गिरी नेतृत्वको सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेपछि गठबन्धन दलहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । अल्पमतको सरकारले बजेट निर्माण गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मार्गदर्शनका लागि चालू बजेटमा ८० प्रतिशत आधार मानेर मन्त्रालयहरूमा सिलिङ पठाएको छ ।

यस्तै वैशाख दोस्रो साताभित्र प्रदेशका सबै मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट, आयस्रोत लगायतका बारेमा छलफल गर्ने तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन पाण्डेय नयाँ बजेटका लागि तयारीमा लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

• संसद विघटन