December 14, 2024 | शनिबार, मंसिर २९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी, मुख्य उपलब्धि के ?

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १0:४९
सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी, मुख्य उपलब्धि के ?

विराटनगर । हिम्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नो १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा गत पुस २५ गते शपथग्रहण गरेका थिए ।

सय दिनको अवधिलाई समेटेर सरकारका मुख्य उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले जानकारी दिए । ‘हालसम्म सरकारले गरेका राम्रा काम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘सबै मन्त्रालयसँग विवरण माग गरिएको छ ।’

मुख्य उपलब्धिको रूपमा कोशी प्रदेशको नामकरणमा सरकारले गरेको सहजीकरणलाई पनि उल्लेख गरिने स्रोतको दाबी छ । गत पुस २५ गते सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री थप भए । माघ ६ गतेसम्म उनीहरूले कुनै मन्त्रालय पाएनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सानातिना कोठामा मन्त्रीको नेमप्लेट राखेर बस्न उनीहरू बाध्य बने ।

माघ ६ गते भने ६ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए । जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

तथापि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन । नवगठित सरकारले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार पहिले कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ सरकार र नयाँ संसद् आएसँगै हालसम्म मन्त्रालय घटाउने र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित भएको छ । सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको निम्ति स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सोही अनुसारका ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरू निर्माणमा सरकारको ध्यान जान अझै सकेको छैन ।

९ मन्त्रालयमध्ये हालसम्म माओवादीले २, राप्रपा र जसपाले १–१ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय पाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, सोही कार्यक्रम अनुसार सरकारले आधिकारिक आफ्नो कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १0:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्