काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले २७ चैतमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको १७ बुँदा सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबारे पनि एउटा बुँदा समावेश गरेका थिए ।
जसमा लेखिएको थियो, ‘सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन– दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन नक्सामा तीन तलामात्र रहेकामा एकतला थपिएको भन्दै २०५४ सालमा सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्सको तर्फबाट मच्छेन्द्रलाल कायस्थले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश अरविन्दनाथ आचार्यको संयुक्त इजलासले ९ असार २०५७ मा मन्त्रालय भवनको थपिएको संरचना हटाएर भवनलाई पहिलाकै अवस्थामा राख्न आदेश दिएको थियो । मेयर साहले २३ वर्ष पुरानो फैसलाको विषय उठाएर उक्त तला फाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अटेरी गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर नक्सा विपरीत बनेका संरचना हटाउन नसके नक्सा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नक्सा विपरीतका संरचना फाल्ने वा नक्सापास कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
