July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

‘गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति क्लिन चिट दिनु हुँदैन’:- सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० ११:३७
‘गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्ति क्लिन चिट दिनु हुँदैन’:- सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान
  • सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई क्लिन चिट दिनु नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानको भनाई
  • सरकारले हालै दिएको आममाफी त्रुटीपूर्ण र गलत रहेको दावी

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई क्लिन चिट दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायिक प्रक्रियाबाट र विधिवत रुपमा कैद भुक्तान भइसकेपछि मात्रै मिनाहा गर्ने प्रावधान रहेपनि सो अनुसार हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले हालै दिएको आममाफी त्रुटीपूर्ण र गलत रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई क्लिन चिट दिनु हुँदैन, मिल्दैन । न्यायिक प्रक्रियाबाट र विधिवत रुपमा कैद भुक्तान भइसकेपछि मात्रै मिनाहा गर्ने प्रावधान छ । यस किसिमले सिधा गर्नु हुँदैन । यो त्रुटीपूर्ण र गलत छ । नेपाली जनताले राम्रो सन्देश मानेनन् । यसरी विधिको शासन अन्त्य हुन्छ । भएको सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले काम कारबाही गर्नु हुँदैन । राजसंस्था फर्काउनुको अर्थ हाम्रो पहिचानलाई फर्काउनु हो । निरंकुश राजतन्त्र संस्थालाई हामीले फर्काउन खोजेका होइनौँ । हाम्रो इतिहासलाई कायम गर्न खोजिएको हो । संविधान सभाले विभेदकारी कार्य गरेको छ । त्यसलाई सच्याउन खोजेका छाैँ ।’ सांसद प्रधानले राजसंस्था फर्काउनु इतिहासलाई कायम राख्नु रहेको बताउनु भयो ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० ११:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्