काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गरी कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाउन उक्त अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागेको छ ।
मिटरब्याज पीडितको एक समूहसँग गत चैत १७ गते गरेको सहमति अनुसार सरकारले कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । संसद चलिरहेको समयमा विधेयकमार्फत कानुन संशोधन नगरी सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।
