काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जथाभावी वैदेशिक भ्रमणमा नजान भनेको हो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु वैदेशिक भ्रमण जाँदा कतिपय कार्यक्रम औचित्य पुष्टि नहुने देखिएको मन्त्रालयले भनेका छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाएको परिपत्रमा कार्यक्रम सम्बन्धित देशमा रहेका तर आधिकारिकता पुष्ट्याइँ हुन नसक्ने किसिमका निमन्त्रण स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा निवेदन बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘वर्तमान आर्थिक संवेदनशिलता,चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयलाई मनन गरी अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउनु हुन अनुरोध छ’ परित्रमा भनेको छ ।
आधिकारिकता पुष्ट्याइँ हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी पठाएका अनुरोध पत्र माथि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । परिपत्र अनुसार वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रयोजनका लागि आधिकारिक स्रोत बाट प्राप्त आयोजक कार्यक्रम भ्रमण अवधि भ्रमणका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरु संलग्न मन्त्रालयलाई पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारले ३० फागुन २०७९को बैठकले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेकका अन्य अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
