June 9, 2023 | शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८०
सुचनाहरु
प्रधानमन्त्रीज्यू नांगो रूपमा यसरी नहिँड्नुहोस् : सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ सांसद शर्मा : माओवादीको शक्तिबिना ओलीको सिंहदरबार यात्रा कठिन छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो : प्रधानमन्त्री सांसद केसी : प्रधानमन्त्रीले बोलेपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी बोल्न मिल्दैन सर्पले डसेर उपचारकै क्रममा निधन गर्मी बढेपछी चिसो पानीमा रमाउदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस गृहमन्त्री श्रेष्ठ : रानामगरलाई कालोमोसो लगाइएको भन्ने हल्ला झुटो हो करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु कानुन हातमा लिनेविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्नु नपरोस् : उपप्रधानमन्त्री एमालेलाई गृहमन्त्रीको जवाफ- आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधिलाई छुट दिन्नौं माधवकुमार नेपाल : वंशको शासनलाई फर्काउने दुष्प्रयास हुदै जिल्ला निर्वाचन खारेजीमा छलफल हुदै प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध कोशी प्रदेशको आन्दोलनबारे एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ मुर्रालाई दुई महिनापछी नेपाल ल्याउने अत्याधिक गर्मी बढे सङै धरानमा असार ९ गते सम्म बिद्यालय बिदा हत्यालाई सरकारले सामान्य रुपमा लिनु निकै दुःखद् र रहस्यमय बन्यो शोषक, सामन्ती र जाली फटाहा बढे, इमान्दार पिल्सिन थाले : माधव नेपाल ५० हजार घुससहित टेकु ल्यावका अधिकृत पक्राउ

लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गर्न प्रस्ताव

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, बैशाख २८, २०८० १४:00
लाइसेन्स १० वर्षमा नवीकरण गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले सवारी चलक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) १० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले तयार गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा थप ५ वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्नुनपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल ५-५ वर्षमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै १०-१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रचलित कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण लाइसेन्स नवीकरण भइरहँदा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्नका लागि समेत लोड कम हुने भएकाले यसो गर्न लागिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १२ वैशाखमा संसद बैठकमै गराएका थिए ।

‘नवीकरणका सन्दर्भमा पाँच वर्षमा छिटो हुने भएकोले र अलि झन्झटिलो पनि हुने भएकाले यसलाइ १० वर्षमा नवीकरण गर्ने कुरा कानुनी रुपमै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’ मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए ।

सरकारले विधेयकमा सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षणका केन्द्र सञ्चालनको अनुमति निजी क्षेत्रलाई नै नि सक्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता केन्द्रले सवारीहरुको मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल अवस्था जाँच गरेर प्रदूषण अवस्था परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिन सक्नेछन् ।

ऐनमा संघीय सरकारले बनाएको सूचना प्रणालीमा प्रदेशहरुले दर्ता हुने सवारीको विवरण, चालक अनुमतिपत्रको विवरण, राजस्व सम्बन्धी विवरण तथा अन्य वैयक्तिक तथा जैविक (बायामेट्रिक्स) विवरणहरु प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, बैशाख २८, २०८० १४:00

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट