पुर्पक्षका लागि थुनामा नपरे टोपबहादुर निलम्बन नहुने

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा रायमाझी आइतबार साँझ काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरी हिरासतमा रहे पनि उनको सांसद पद यथावत रहनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले रायमाझी पक्राउ परेको सूचना संसद सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सूचना सुनाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३) अनुसार सांसदहरु फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा निलम्बनमा पर्नेछन् । उक्त नियममा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
अर्थात, प्रहरी हिरासतमा रहदा रायमाझीको सांसद पद यथावत रहनेछ ।

यो मुद्दा अदालत पुगेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा उनी निलम्बनमा पर्नेछन् । अदालतले धरौटी वा साधारण तारेखमा छाडेमा उनलाई सांसदको हैसियतमा नियमित काम गर्न र सेवा सुविधा उपभोग गर्न बाधा पर्ने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा सांसदहरु हिरासतमा पर्नेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।

तर ४ मंसिरको चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै सांसद पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुले पक्राउ पर्ने बित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने र अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि मात्रै निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने दुई थरि धारणा आएका थिए ।स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पक्राउ पर्ने बित्तिकै निलम्बनमा पर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । ठूला दलका सांसदहरुले पनि सिंहको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए ।

• संसद विघटन