April 2, 2025 | बुधबार, चैत्र २०, २०८१
सुचनाहरु
खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा बोल्दैछन् कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे आज ईद: देशभर सार्वजनिक बिदा

विद्युतीय सवारी साधन दर्ताको समस्यामा सरकारलाई लाज होस् : गगन थापा

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ ७, २०८० १२:१५
विद्युतीय सवारी साधन दर्ताको समस्यामा सरकारलाई लाज होस् : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्वदेशमै निर्मित विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या आएको भन्दै त्यसको समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुरुमा यात्री मोटरसाइकल दर्ता भए पनि अहिले फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएको बताए ।

‘विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमा कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो ।

तर अहिले आएर फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ,’ थापाले भने, ‘सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको ३५ दिनभित्र दर्ता भएन भने जरिवाना लाग्छ । पहिले कानुन थिएन दर्ता भएन, तर अहिले कानुन भयो, दर्ता भयो तर आफैं ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस् ? तैंले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारको कमजोरीको भारी उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ ? भनेर पनि प्रश्न गरे । यो विषय उद्यमीसँग मात्र पनि सम्बन्धित नभई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न चाहने उपभोक्तासँग पनि सम्बन्धित भएको बताए ।

उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन गर्ने नीति बनाउँछु भन्ने सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेका उद्यमीहरुलाई निरुत्साहित हुन नदिओस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ ७, २०८० १२:१५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट