काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १० दिनभित्र कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरणसमेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ ।
सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ । कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्रमार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिने छ ।
उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गरे ।
सभापति जबराले सुनुवाइको लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेल जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिए ।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते सो को जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो । कार्की झन्डै १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन् ।