November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अर्थमन्त्री : कागती निचोरे जस्तो कर लिने नीति मैले बनाको छैन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ २९, २०८० १४:२५
अर्थमन्त्री : कागती निचोरे जस्तो कर लिने नीति मैले बनाको छैन

काठमाडौं ।।

  • महतले कागती निचोरेर कर लिने नीति नलिएको
  • अर्थतन्त्र विस्तार गरेर कर बढाउने नीति बजेटले लिएको
  • सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको
  • राजस्व उठाउन कठिन भए पनि असम्भव नभएको दाबी
  • हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना बनाएका छौँ,
  • आगामी वर्ष चार खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चको लागि विनियोजन गरेको

अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले कागती निचोरेर कर लिने नीति आफूले नलिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र विस्तार गरेर कर बढाउने नीति बजेटले लिएको बताए ।

सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा टिप्पणी गर्दै सांसदहरुले यो उठाउन सम्भव नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भने लक्ष्य लिएअनुसारको राजस्व उठाउन कठिन भए पनि असम्भव नभएको दाबी गरे ।

“माननीयज्यूहरुले भनेअनुसारको राजस्व उठाउन कठिन छ, उठाउन असम्भव भन्ने होइन,” महतले भने, “हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना बनाएका छौँ, त्यो कार्ययोजना अगाडि बढेमा राजस्व उठाउन कठिन छैन ।”

ऋण तिर्नको लागि बढी रकम खर्च हुने हुँदा विकास खर्चको लागि कम रकम विनियोजन गर्नुपरेको महतले बताए । तर, केही चालु खर्चमा समेत विकास खर्च हुने हुँदा आगामी वर्ष चार खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चको लागि विनियोजन गरेको महतले जानकारी दिए ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ २९, २०८० १४:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्