दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ

सैँतिस वर्षीय सुशीला शाही कैलाली जिल्लाका पालिकाहरूमा कार्यकारी जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। नेपाली कांगे्रसको तर्फबाट निर्वाचित उहाँ नगरपालिका सङ्घकी सदस्य तथा महिला विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ, नगरपालिकाका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख शाहीसँग  गोरखापत्र दैनिकका लागि टीकापुर समाचारदाता एकिन्द्र तिमिल्सेनाले गरेको कुराकानी।

एक वर्षमा के के गर्न सकिँदो रहेछ ? चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?

हामीले भोट माग्दा गर्छौं भनेका कुरा निर्वाचित भएपछि उठाएका छौँ। लम्कीमा ट्रमा सेन्टरका लागि जग्गा भोगाधिकार, कर्णाली चिसापानी पुलमा लाइटिङ लगाउने, पानीको फोहोरा दिई सिँगार्ने, कैलाशधाम मन्दिरको विकासका काम भइरहेका छन्। गाउँतिर उज्यालो गर्न सात वटा हाइमास्ट लाइट जडान गरेका छौँ। नगर उद्यान, चुहा अस्पताललाई निरन्तरता दिएका छौँ। जग्गा नापजाँच कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ। केहीलाई लालपुर्जा बाँडिसक्यौँ केहीलाई बाँड्ने तयारीमा छौँ।

लम्की प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले एकदमै सम्पन्न पालिका हो। यहाँको समृद्धिका लागि योजना के के छ ?

सामुदायिक वनहरू आफैँ चलाइरहेका छौँ। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लागेन। आफैँ राजस्व काटिरहेका छौँ, दुई आढइ करोड रुपियाँ उठ्यो होला। ५० हेक्टर जतिको रिट्ठे ताललाई प्राकृतिक सौन्दर्य थपेर विकास गर्दै छौँ, आमपानीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न पक्की बाटो बनाउँदै छौँ। अबको बाँकी रहेको चार वर्षमा पनि राम्रै गर्छौं।

आउँदो वर्षका लागि बजेट बन्दै छ, आम्दानीका स्रोतहरूमा के के बढे, के के घटे ?

अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट घटेको छ। यस वर्ष ५२ करोड रुपियाँ मात्रै आएको छ। आन्तरिक आय १० करोड रुपियाँ अनुमान थियो, छ/सात करोड रुपियाँ पुग्ला तर गतको अनुमानमा १० प्रतिशत थपेर आन्तरिक आयसहितको बजेट बनाउँदै छौँ।

सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको सम्बन्ध पहिला जटिल अवस्थामा थियो। प्रदेश र सङ्घको बजेट खर्च हुँदा स्थानीयको न सिफारिस चाहिने न योजना छनोट। बजेटमा दोहोरोपन थियो। यस वर्ष सुदूरपश्चिमका ८८ वटै तहका जनप्रतिनिधिले यसरी बजेट हाल्दा स्थानीयलाई थाहा हुनु पर्छ, तपाईंले बजेट खर्च गर्ने छुट्टै पालिका त छैन भनेपछि यस पटक प्रदेश सरकारले पालिकाको सिफारिस गरेका योजना मात्रै छानिने र २५ लाखभन्दा कम पनि नहुने भएकाले अब समन्वय हुँदै छ। दिगो विकास तथा स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ।

स्थानीय तहमा २२ वटा एकल अधिकार छन् तर प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुका कारण के हो ? 

कतिपय अधिकार प्रयोग गर्न सङ्घ र प्रदेशले स्थानीयलाई कानुन, कर्मचारी, संरचना दिएको छैन्। नगरी नहुने र क्षमताले भ्यायसम्मका काम गरिरहेका छौँ, पूर्ण छैनौँ।

अलग अलग पार्टीबाट निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख हुनुहुन्छ, यसअघि एउटै पार्टीका प्रमुख उपप्रमुखको बेमेल थियो,तपाईंहरूको के कस्तो छ ?

बेमेल गर्नुपर्ने कारण केही छैन। कार्यपालिकामा छलफल गरेर निर्णय गर्छौं। कर्मचारी भर्नामा पनि सहमति गरेरै राखेका छौँ। आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा बसेर काम गरिरहेका छौँ।  चुनाव लड्दा अलग अलग पार्टी भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि जनताको काम गर्ने हो मिलेर गर्ने गरेका छौँ।

गत वर्षको महालेखा प्रतिवेदनले सुशासन एकदमै कमजोर देखाएको छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?

पहिलेको भन्दा अहिले धेरै फरक भइसकेको छ। प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ। प्रणाली बनाउन नै तीन/चार महिना खर्च गरेका छौँ। महिनावारी तेल दिने कुरा नियन्त्रण गर्न धेरै मेहनत गरेका छौँ । महालेखाले पत्रकारका नाममा पनि बेरुजु देखाएको छ त्यसलाई आधार मानेर पत्रकारलाई दिने कुरामा पनि सीमा तोकेका छौँ।

काम गर्दा कस्ता कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?

बजेट खर्च गर्न र सेवा दिन कर्मचारी चाहिन्छ त्यसैले हामीले यहाँ आउन चाहने स्थायी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य र प्राविधिक कर्मचारीलाई सहमति दियौँ। ती कर्मचारी चाहिन्छन् तर सङ्घीय सरकारले दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई तलब पठाउँदैन। तीनै तहका सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न, लक्ष्य पूरा गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिन्न भन्न मिल्छ ? नत्र माथिल्ला सरकारका विकास बजेट कसरी खर्च गर्ने ? स्थानीयले तलब खुवाउन सक्दैन या त माथिबाटै तलबसहितको दरबन्दी दिनु पर्छ।

तपाईं अरूका कुरा कम सुन्ने आफ्नै रुचिका काम पूरा गर्न दबाब दिने प्रमुख हो भन्छन् नि ?

कानुनमा नमिल्ने काम ल्याएर आए हुँदैन भन्छु। वडाबाट ल्याएका सबै योजनालाई पनि बजेट हुँदैन। मैले भेदभाव गर्दिनँ तर १० वटै वडामा के आवश्यक छ त्यो गर्न त लाग्छु नि।

विवादमा पनि आउनुभयो स्वभाव कि परिबन्द के हो ?

म अरू जस्तो हुन सकिन। ठुलो कमजोरी छैन ससाना कुरामा विवाद र योजना बनाएर विवाद बनाउनुहुन्छ। कतिपय कर्मचारीले कमी कमजोरी जानेर वा नजानेर गरेका हुन्छन् सच्याउने हो तर कमजोरी छ त्यसबापत यो चाहिन्छ भनेपछि दिन सकिँदैन बाहिर विवादित देखाउँछन्।

तपाईं महिला त्यसमाथि नगर प्रमुख भएकाले महिलालक्षित केही कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

महिलाका लागि सेफ हाउस बन्दै छ। महिलाका लागि क्षमतावृद्धि, आयआर्जन, सिपमूलक, उत्पादनमूलक तालिम प्रशस्तै दिइरहेका छौँ। महिलाका लागि विभिन्न कोष छन्। धेरै सोचेका छौँ आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक महिलालक्षित काम सुरु गर्दै छौँ। जुन विश्वासले मलाई जिताउनुभयो त्यसलाई पूरा गर्न खटेर काम गर्ने, प्रदेश र सङ्घबाट बजेट ल्याउन लागिरहेकी छु।

श्राेत : गाेरखापत्र अनलाइन

• संसद विघटन