November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सरकारलाई लिङ्देनको प्रश्न- नागरिकता विधेयक एमाले, रास्वपा र राप्रपाको कारणले रोकिएको हो ?

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ४, २०८० १४:५५
सरकारलाई लिङ्देनको प्रश्न- नागरिकता विधेयक एमाले, रास्वपा र राप्रपाको कारणले रोकिएको हो ?

काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलले सत्तापक्षले नागरिकता विधेयकलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको बताए ।

उनले भने, ‘सत्तापक्ष यदि इमान्दार थियो भने जहाँ गएर अड्किएको थियो । त्यहाँ विवाद हुन्छ भन्ने सत्तापक्षलाई थाहा थियो । त्यसलाई अगाडि बढाउन सर्वदलीय बैठक राख्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? तर, भारत भ्रमणमा जानुअघि सुटुक्क प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कारण के थियो ? अहिले रोकिएको एमाले, रास्वपा र राप्रपाको कारणले रोकिएको हो ? हामीले गएर मुद्दा हालेको हो ? तपाईंहरुलाई थाहा थियो । भारत पनि खुशी हुन्छ, नागरिकता नपाएका पनि खुशी हुन्छन् कसै न कसैले अदालतमा उजुरी हालिहाल्छ ।’

सरकारले समस्याको समाधान चाहेमा संसदमा ल्याएर फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउन सकिने बताए । उनले नागरिकलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गरे ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ४, २०८० १४:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्