November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

अब प्लस टु’को शुल्क विवरण महानगरलाई

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ११, २०८० १४:५६
अब प्लस टु’को शुल्क विवरण महानगरलाई
  • आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको शुल्क नियमन गर्ने
  • महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार 

काठमाडौं ।।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ । महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले कक्षा ११ र १२ (प्लस टु) मा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८०-८१ का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । महानगरको तथ्याङ्‍कअनुसार महानगरभित्र ५२० वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालित छन् ।

५ असारमा सबै विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ । ‘विद्यालयहरुले के-के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो ? महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिम पेश गर्नु होला,’ महानगरले भनेको छ ।

शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित पेश गर्नु पर्ने महानगरको परिपत्रमा भनिएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाकाअनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले महँगो शुल्क लिएको गुनासो पछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक ‘प्लस टु’को शुल्क नियमन गर्न लागिएको हो ।

‘नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेश गर्नुपर्छ । तर, धेरै विद्यालयहरुले पेश नगरेको पाइएपछि महानगरले समय तोकेरै पेश गर्न भनेको हो,’ शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने, ‘शुल्कबारे आएको गुनासोका आधारमा महानगरले नियमनकै लागि विवरण नै माग गरेको हो ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेश हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि महानगरले भनेको छ । विद्यालयहरुले सो भन्दा बढी शुल्क लिए कारवाही गरिने महानगरले जनाएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ११, २०८० १४:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्