July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा इङ्ल्यान्ड लगातार दोस्रो पटक युरो कपको फाइनलमा झापाको गौरादहमा बिजुलीको पोलमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन एमालेको ह्विप, अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन मुकुल ढकालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

अब प्लस टु’को शुल्क विवरण महानगरलाई

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ११, २०८० १४:५६
अब प्लस टु’को शुल्क विवरण महानगरलाई
  • आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको शुल्क नियमन गर्ने
  • महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार 

काठमाडौं ।।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ । महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले कक्षा ११ र १२ (प्लस टु) मा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८०-८१ का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । महानगरको तथ्याङ्‍कअनुसार महानगरभित्र ५२० वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालित छन् ।

५ असारमा सबै विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ । ‘विद्यालयहरुले के-के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो ? महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिम पेश गर्नु होला,’ महानगरले भनेको छ ।

शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित पेश गर्नु पर्ने महानगरको परिपत्रमा भनिएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाकाअनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले महँगो शुल्क लिएको गुनासो पछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक ‘प्लस टु’को शुल्क नियमन गर्न लागिएको हो ।

‘नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेश गर्नुपर्छ । तर, धेरै विद्यालयहरुले पेश नगरेको पाइएपछि महानगरले समय तोकेरै पेश गर्न भनेको हो,’ शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने, ‘शुल्कबारे आएको गुनासोका आधारमा महानगरले नियमनकै लागि विवरण नै माग गरेको हो ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेश हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि महानगरले भनेको छ । विद्यालयहरुले सो भन्दा बढी शुल्क लिए कारवाही गरिने महानगरले जनाएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, असार ११, २०८० १४:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्