काभ्रेमा सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउन मन्त्रालयले दिएको सहमति प्राधिकरणले नमान्ने
हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सहमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्ने
कानूनी र प्राविधिक दुबै दृष्टिकोणले हेलिपोर्ट बनाउन उपयुक्त नभएको
निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिन नसकिने र यो निर्णय हवाई नीति विपरीत हुने
काठमाडौं ।।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काभ्रेमा निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सहमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कानूनी र प्राविधिक दुबै दृष्टिकोणले काभ्रेमा हेलिपोर्ट बनाउन उपयुक्त नभएको भन्दै ‘कार्यान्वयन गर्न सम्भव नदेखिएको’ बताएको हो । पर्यटन मन्त्रालयले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हेलिपोर्ट बनाउन निजी कम्पनी सिम्रिक एयरलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
प्राविधिक र कानूनी दुबै दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई सो स्थानमा हेलिपोर्ट बनाउन दिनु उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित यो निर्णय लिइएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मो जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल-हेलिपोर्ट बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणले हवाई नीति विपरीत सिम्रिक एयरलाई एकल लगानीमा निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिन नसकिने र यो निर्णय हवाई नीति विपरीत हुने समेत प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
काभ्रेमा हेलिपोर्ट बनाउन हवाई सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेत नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणले यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय प्राधिकरणले लिएको हो । हेलिपोर्ट बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने, त्यसअगाडि गैरसैनिक हवाई उडान ऐनअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चार किल्ला तोक्नुपर्ने नियम रहेको भन्दै प्राधिकरणले सो क्षेत्र हवाई क्षेत्र भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको समेत स्मरण गराएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ऐनले विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास, किस्ता र मर्मतको जिम्मा प्राधिकरणको हुने गरी तोकेको भन्दै एकल लगानीमा नेपालमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको कानूनी प्रावधान नरहेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन उठान गरेको टिप्पणीमा रक्षा मन्त्रालयले समेत निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा चूनौति बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनु अगाडी सुरक्षा विश्लेषण समेत गर्न भनेको थियो ।
