काठमाडौं ।।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि थन्किँदा दुःख लागेको बताएका छन् । उनले विकल्पबिना भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याएको भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।
२१ औं शताब्दी अनुसार सदियौं पुरानो नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगै आफू ईपीजीको अवधारणा ल्याएको भन्दै उनले, अहिले त्यो प्रतिवेदन थन्किँदा पीडा महसुस हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘छिमेकीहरुले सुन्दर भविष्यका लागि आपसी परामर्शमार्फत् विगतका सन्धि सम्झौताहरुको बेलाबेला समीक्षा गर्छन् । त्यसैअनुसार सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या, व्यापार तथा पारवहन, सुरक्षा लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्न दुवै ईपीजीलाई अधिकार दिइएको थियो । तर उपयुक्त विकल्प विना विशेषगरी भारतबाट यसलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याइयो ?’
उनले कार्पेट मुनि समस्याहरु लुकाएर राख्नु दुवै पक्षलाई हानिकारक हुने पनि उल्लेख गरेका छन् । डा. भट्टराईले भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि जस्ता मुख्य समस्या समाधान नगरी सतहीले द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बन्दैन भन्ने कुरामा नेपालका नेताहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।