November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

ललिताका आरोपितको निवेदन आज पनि सुनुवाइ नहुने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार २१, २०८० ११:३५
ललिताका आरोपितको निवेदन आज पनि सुनुवाइ नहुने
  • ललिता प्रकरणको आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
  • न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

काठमाडौं ।।

आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परेको दावी सहित अदालत गएका ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका तीन आरोपितहरुको निवेदन आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ । मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन बिहीबार न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

न्यायाधीश रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । उनी ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्रीमा जोडिएका छन् । यसअघि कानून व्यवसायमा संलग्न हुँदा मिनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कानूनी सल्लाहकार भएकाले उनले त्यो निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो । उनले यसअघि पनि आफूकहाँ परेका ललितानिवास जोडिएका मुद्दा हेर्दैनथे ।

ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जना आरोपितले गतवर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । त्यतिबेला आदेशविरुद्ध निवेदन नदिएको नेपाल प्रहरी केही दिनअघि त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो निवेदन समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका तीन निवेदनलाई साथै राखेर पेशी व्यवस्थापन गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार वा आइतबाट पेशी तोक्नेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तत्काल सुनुवाइमार्फत निरुपण गरिन्छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार २१, २०८० ११:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्