May 5, 2024 | आइतवार, बैशाख २३, २०८१
सुचनाहरु
नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो काठमाडौंमा सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु सन्दीपलाई कि सजाय देऊ, कि विश्वकप खेल्न देऊ : रचना रिमाल माओवादी सम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव भक्तपुरको एक कार्पेट कारखानामा आगलागी : दुई घाइते, एकको अवस्था गम्भीर सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा नेपालले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन : भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर जापानी परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा काठमाडाैँमा सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुनको मूल्य स्थिर कस्तो रहला आजको मौसम ? केही घण्टाको लागि जापानी बिदेशमन्त्री नेपाल आउदै बागमती प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा जनकपुर-जयनगर रेल आजदेखी ३ दिन सम्म बन्द कमल १ को वडाअध्यक्ष पुरुष फुटबल कपको उपाधी वडा न ३ केर्खालाई वाइसीएल झापाको समिति विस्तार ; अध्यक्षमा डेबिट शाही इडीभीको नतिजा आज आउदै , कसरी हेर्ने त ? बिश्वकप खेल्ने नेपाली क्रीकेट टोलीको बिदाइ कस्तो रहला आजको मौसम ?

ललिताका आरोपितको निवेदन आज पनि सुनुवाइ नहुने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार २१, २०८० ११:३५
ललिताका आरोपितको निवेदन आज पनि सुनुवाइ नहुने
  • ललिता प्रकरणको आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
  • न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

काठमाडौं ।।

आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परेको दावी सहित अदालत गएका ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका तीन आरोपितहरुको निवेदन आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ । मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन बिहीबार न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

न्यायाधीश रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । उनी ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्रीमा जोडिएका छन् । यसअघि कानून व्यवसायमा संलग्न हुँदा मिनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कानूनी सल्लाहकार भएकाले उनले त्यो निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो । उनले यसअघि पनि आफूकहाँ परेका ललितानिवास जोडिएका मुद्दा हेर्दैनथे ।

ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जना आरोपितले गतवर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । त्यतिबेला आदेशविरुद्ध निवेदन नदिएको नेपाल प्रहरी केही दिनअघि त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो निवेदन समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका तीन निवेदनलाई साथै राखेर पेशी व्यवस्थापन गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार वा आइतबाट पेशी तोक्नेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तत्काल सुनुवाइमार्फत निरुपण गरिन्छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार २१, २०८० ११:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।